पुणे शहरालगतची फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे महानगरपालिकेतून वगळण्यांसंदर्भातील सूचना आणि हरकतींवरील सुनावण्यांची प्रक्रिया पूर्ण होत, जिल्हा प्रशासनाने या संदर्भातील अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. शासनाकडून याबाबत काय निर्णय घेतला जातो, यावर स्वतंत्र नगरपरिषदेची अधिसूचना प्रसिद्ध होणार आहे.
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे सन 2017 मध्ये पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर येथे महापालिकेने आकारलेला कर जास्त असल्याने आणि कोणत्याही सुविधा मिळत नसल्याचा दावा करत या गावांनी महापालिकेतून वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे 6 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत केली.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फुरसुंगी, उरुळी देवाची ही गाव वगळण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने प्रक्रिया सुरू करून शासनाकडे अहवाल पाठविला होता.
नगरविकास विभागाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर यांनी याबाबतची प्रारूप अधिसूचना चालू वर्षी ३१ मार्च रोजी प्रसृत करत जिल्हा प्रशासनाकडे नागरिकांनी साडेसहा हजारांहून अधिक सूचना आणि हरकती नोंदविल्या.
दरम्यान, प्राप्त हरकर्तीवर हवेलीचे उपविभागीय अधिकारी संजय असवले यांनी सुनावण्या प्रक्रिया पार पाडत संबंधित अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे पाठविला, तर पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे हा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातर्फे सांगण्यात आली.
राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार फुरसुंगी, उरुळी देवाची गावे महापालिकेतून वगळण्यासंदर्भात हरकती सूचना घेऊन सुनावण्यांची कार्यवाही केली आहे. त्यानुसार उप विभागीय अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेला अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला आहे.
डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे