मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट…

शेतीशिवार टीम, 1 फेब्रुवारी 2022 : मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. 2023 हे वर्ष ‘भरड धान्याचं वर्ष’ म्हणून सरकारने घोषित केलं आहे. भरड धान्य उत्पादनांच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंगवर सरकारने भर देण्याचं ठरवलं आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 44605 कोटी रुपयांचा केन-बेतवा लिंक प्रकल्प (Ken-Betwa Link Project) सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉडेल (PPP model) सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. मात्र, PM किसान योजनेच्या रकमेबाबत अर्थमंत्र्यांनी अजून काहीही सांगितलं नाही.

अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, सर्वसमावेशक विकास हे सरकारचे प्राधान्य आहे ज्यात भात, खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. याअंतर्गत 1 हजार लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी अपेक्षित आहे. याचा फायदा 1 कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करावा, यासाठी राज्य सरकारे आणि एमएसएमई (MSME) च्या सहभागासाठी सर्वसमावेशक पॅकेज सादर केलं जाणार आहे.

44,605 ​​कोटी रुपयांची केन-बेटवा लिंक (Ken-Betwa Link Project) 9 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना आणि स्थानिक लोकसंख्येला सिंचन, शेती आणि उपजीविकेच्या सुविधा पुरवण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.

पीक मूल्यमापन, जमिनीच्या नोंदी, कीटकनाशकांची फवारणी यासाठी शेतकरी ड्रोनच्या वापरामुळे शेती आणि शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाची आणणार असल्याचं सांगितलं.

एमएसपीवर (MSP) विक्रमी खरेदी होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. सेंद्रिय शेतीला चालना दिली जाईल. DBT च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 2.37 लाख कोटी देण्यात येणार आहेत.

लघु उद्योगांना (MSME) क्रेडिट हमी योजनेतून (Credit Guarantee Scheme) मदत दिली जाईल. लहान शेतकरी आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी रेल्वे नवीन उत्पादने आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक सेवा तयार करेल. Udyam, e-shram, NCS आणि Aseem या पोर्टल्सवर एकमेकांशी लिंक केले जाणार आहे. ज्यामुळे त्यांची पोहोच वाढेल. हे पोर्टल G-C, B-C & B-B सेवा प्रदान करणार आहे. यामध्ये क्रेडिट सुविधा, उद्योजकीय संधी वाढवणे यांचा समावेश असेल.

लहान शेतकरी, एमएसएमईसाठी (MSME) रेल्वे नवीन उत्पादने विकसित करणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सांगितले की, रेल्वे लहान शेतकरी, एमएसएमईसाठी (MSME) नवीन उत्पादने विकसित करणार आहे . लोकसभेत 2022-23 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, सीतारामन यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे रोजगार आणि उद्योगाच्या संधी वाढत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.

2022-23 मध्ये 25,000 किमी राष्ट्रीय महामार्गांचा विस्तार केला जाईल आणि रस्ते वाहतूक मास्टर प्लॅनसाठी 2022-23 मध्ये “पीएम गति शक्ती” ला अंतिम रूप दिले जाईल, असेही ते म्हणाले.

पीएम किसानची रक्कम वाढलेली नाही…

12 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आशा होती की, पीएम किसानच्या 12 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना यावेळी अंदाजपत्रकात पीएम किसानची रक्कम किमान दीडपट असेल, अशी अपेक्षा होती, परंतु तसं होऊ शकलं नाही…

पीएम किसानच्या लाभार्थ्यांची संख्या 12 कोटी 47 लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारने 2018 मध्ये ही योजना सुरू केली. तेव्हापासून सरकारने 10 हप्ते जारी केले आहेत. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 2000-2000 च्या तीन हप्त्यांमध्ये वार्षिक 6000 रुपये दिले जातात.

डिसेंबर-मार्च 2022 चे हप्ते आतापर्यंत 10.60 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पोहोचले आहेत. त्याच वेळी, या आर्थिक वर्षात, ऑगस्ट-नोव्हेंबर 2021 चा हप्ता 11.18 कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांच्या हातात गेला आहे.

जर आपण आठव्या किंवा एप्रिल-जुलै 2021 च्या हप्त्याबद्दल बोललो तर आतापर्यंत 11.12 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. ही आकडेवारी पीएम किसान पोर्टलवर उपलब्ध आहे.