शेतीशिवार टीम, 1 फेब्रुवारी 2022 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर केला. 5 राज्यांच्या निवडणुकी आधीचा हा अर्थसंकल्प असल्याने सर्वांचं लक्ष अर्थसंकल्पाकडे लागलं होतं. सर्वसामान्य जनतेला या अर्थसंकल्पातून महागाई, करमाफी आणि बेरोजगारीबाबत मोठ्या घोषणांची अपेक्षा होती. मात्र महागाई, शेतकऱ्यांसाठी आणि टॅक्स करमुक्तीबाबत कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आली नसल्याने पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांची निराशाच झाली आहे.
देशातील रोजगाराबाबत अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, 60 लाख अतिरिक्त नोकऱ्या देण्याची आमची क्षमता आहे. 100 वर्षांसाठी पायाभूत सुविधा वाढवणार. याशिवाय डिजिटल चलन सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर असल्याचे सांगून सरकारने त्यावर 30 % कर (TAX) लावण्याची घोषणा केली आहे.
याशिवाय सरकार यावर्षी 5G सेवा सुरू करणार असून, गावा-गावातील कनेक्टिव्हिटीला आणखी चालना मिळणार आहे. आयटीआर भरण्यासाठी आणखी दोन वर्षांपर्यंत दिलासा मिळाल्याने करदात्यांना निश्चितच दिलासा मिळाला आहे. जर कोणी टॅक्स भरत नसल्याचं आढळून आल्यास, दोन वर्षे कर भरल्यानंतर अपडेटेट रिटर्न भरता येणार आहे.
करदात्यांना (Taxpayers) काहीसा दिलासा :-
देशाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. मोठ्या घोषणांपैकी एक अद्ययावत रिटर्न्सशी संबंधित आहे. आता चूक आढळून आल्यास करदाते मूल्यांकन वर्षापासून दोन वर्षांसाठी अपडेटेड रिटर्न भरू शकतील. आयकराच्या स्लॅबवर करदात्यांना कोणताही सवलत मिळालेली नाही. इन्कम टॅक्स रिटर्न स्लॅब तसाच आहे. यामध्ये कोणतीही थेट सवलत देण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ करण्याची कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. तसेच 80C मध्ये देखील सूट देण्यात आली नाही त्यामुळे इथंही निराशाच हाती लागली आहे.
सर्वसामान्यांची पुन्हा निराशाचं :-
आयकर स्लॅबमधील बदलाबद्दल मध्यमवर्गाला मोठ्या आशा होत्या, परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याबाबत कोणतीही घोषणा केली नाहीये.हा सलग सातवा अर्थसंकल्प होता, ज्यामध्ये आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. याशिवाय कपातीबाबत कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही…
संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी योजना, 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव यावर्षी होणार आहे
संरक्षण क्षेत्रासाठी, अर्थमंत्री म्हणाले, संरक्षण संशोधन आणि विकास बजेटमधील 25% संरक्षण संशोधन आणि विकास सोबत उद्योग, स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी खुले केले जाईल. SPV मॉडेलद्वारे DRDO आणि इतर संस्थांच्या सहकार्याने लष्करी प्लॅटफॉर्म आणि उपकरणे डिझाइन आणि विकसित करण्यासाठी खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल. संरक्षण क्षेत्रात, 2022-23 मध्ये भांडवली खरेदी अर्थसंकल्पातील 68% देशांतर्गत उद्योगासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी काहीसा दिलासा पण pm किसान योजनेत निराशा :-
अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा दिली जाईल, तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची मोहीम सुरू केली जाईल. याशिवाय देशभरात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्याचा पहिला टप्पा गंगेच्या काठावर 5 किमीच्या परिघात सुरू केला जाईल. चालू आर्थिक वर्षात एमएसपी अंतर्गत शेतकऱ्यांकडून 2.37 लाख कोटी रुपयांचे अन्नधान्य खरेदी करण्यात आलं आहे. 2023 हे भरडधान्य वर्ष म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. pm किसान योजनेत निधी वाढेल अशी अपेक्षा होती परंतु तीही धुळीस मिळाली आहे.
सरकार डिजिटल करन्सी सुरू करणार :-
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, नवीन आर्थिक वर्षात डिजिटल चलन सुरू केले जाईल. त्यांनी सांगितले की नवीन आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँक डिजिटल चलन सुरू करणार आहे. डिजीटल करन्सी लाँच केल्याने डिजीटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल चलन सुरु केले जाईल असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
क्रिप्टोकरन्सीवर (Cryptocurrency) 30% पर्यंत सूट :-
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात क्रिप्टो करन्सीबाबत (Cryptocurrency) मोठी घोषणा केली आहे. डिजिटल मालमत्ता हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सरकार 30% कर आकारणार आहे. याशिवाय क्रिप्टोकरन्सीच्या काउंक्शंसच्या प्राप्तकर्त्याच्या शेवटी कर आकारला जाणार आहे.
बँक – पोस्ट आता जाण्याची गरज नाही. पैसे ट्रान्सफर केल्याने सर्वकाही डिजिटल होणार…
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोनाच्या काळात दुसऱ्यांदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी पोस्ट ऑफिस डिजीटल करण्यावर भर दिला. पोस्ट ऑफिस आता पूर्णपणे डिजिटल होणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की,1.5 लाख पोस्ट ऑफिसमध्ये 100% कोअर बँकिंग प्रणाली असेल. याद्वारे नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, एटीएमद्वारे खात्यांमध्ये प्रवेश मिळेल. याशिवाय पोस्ट ऑफिस आणि बँक खात्यांमध्ये ऑनलाइन पैसे ट्रान्सफर करता येणार आहे.
एलआयसीच्या (IPO) आयपीओवर वेग, खासगीकरणही यंदा वाढणार…
एलआयसीच्या आयपीओवर काम वेगाने काम सुरु असून यंदा खासगीकरणात आणखी वाढ होणार आहे. वाढत्या भांडवली खर्चामुळे देशाच्या आर्थिक सुधारणाला चालना मिळेल. या वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारने एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक पूर्ण केली असल्याचं त्याने सांगितलं.
एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला 2 लाख कोटी अतिरिक्त कर्ज….
लघु उद्योगांना (MSME) क्रेडिट हमी योजनेतून (Credit Guarantee Scheme) मदत दिली जाईल. लहान शेतकरी आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी रेल्वे नवीन उत्पादने आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक सेवा तयार करेल. Udyam, e-shram, NCS आणि Aseem या पोर्टल्सवर एकमेकांशी लिंक केले जाणार आहे. ज्यामुळे त्यांची पोहोच वाढेल. हे पोर्टल G-C, B-C & B-B सेवा प्रदान करणार आहे. यामध्ये क्रेडिट सुविधा, उद्योजकीय संधी वाढवणे यांचा समावेश असेल.