शेतीशिवार टीम : 22 ऑगस्ट 2022 :- DICGC : जर तुमचे पैसे या 17 सहकारी बँकांमध्ये जमा असतील तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. डिपॉझिट इंश्योरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रातील 8 बँकांसह 17 सहकारी बँकांच्या पात्र ठेवीदारांच्या खात्यात पैसे जमा करणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने या 17 बँकांची बिघडलेली आर्थिक स्थिती पाहता जुलैमध्ये ठेवीदारांनी पैसे काढण्यासह अनेक निर्बंध लादले होते.
काय आहे,DICGC कायदा ?
DICGC ही RBI ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या बँक ठेवींवर विमा संरक्षण प्रदान करते. सरकारने DICGC नियम सुरू केला जेणेकरून बँकांच्या लहान ग्राहकांना बँकिंग सिस्टीमवर विश्वास बसेल आणि संपूर्ण सेक्युरिटी गॅरंटीसह खात्यात पैसे जमा करता येतील. DICGC ने सादर केलेला ठेव विमा (Deposit Insurance) सर्व व्यावसायिक बँकांचा समावेश करतो, ज्यात स्थानिक क्षेत्र बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सहकारी बँकांचा समावेश आहे.
व्हॅलिड कागदपत्रांसह करा दावा :-
DICGC ने म्हटले आहे की, पात्र ठेवीदारांना ओळखीच्या वैध कागदपत्रांद्वारे त्यांच्या दाव्यांचे समर्थन करावे लागेल. या 17 सहकारी बँकांपैकी 8 महाराष्ट्रात, 4 उत्तर प्रदेशात, 2 कर्नाटकात आणि प्रत्येकी 1 नवी दिल्ली, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये आहेत.
या बँकांच्या ठेवीदारांना मिळतील अडकलेले पैसे :-
महाराष्ट्रातील कॉर्पोरेटिव्ह बँकांपैकी – साहेबराव देशमुख सहकारी बँक (Sahebrao Deshmukh Co-operative Bank), सांगली सहकारी बँक,(Sangli Sahakari Bank), रायगड सहकारी बँक (Raigad Cooperative Bank), नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक (Nashik Zilla Girna Sahakari Bank), साईबाबा जनता सहकारी बँक (Saibaba Janata Co-operative Bank) अंजनगाव सुर्जी नागरी सहकारी बँक (Anjangaon Surji Nagari Sahakari Bank Ltd) जयप्रकाश नारायण नागरी बँक (Jayaprakash Narayan Urban Bank) आणि करमाळा अर्बन को ऑप बँक लिमिटेड करमाळा (Karmala Urban Co Op Bank Ltd) या सहकारी बँकाचा समावेश आहे.
RBI ने केली होती मोठी कारवाई :-
सध्या कोरोना तसेच महागाईमुळे मधील काही महिन्यांपासून देशातील अशा अनेक सहकारी को – ऑपरेटिव्ह बँका आहेत त्यांची आर्थिक स्थिती खराब झाली होती त्यामुळे RBI ने त्यांच्यावर कारवाई करत अनेक निर्बध लादले होते. मात्र यानंतर बॅंकांच्या आर्थिक व्यवहारांवरच मर्यादा आल्याने ठेवीदारांचे पैसे बॅंकांमध्ये अडकले होते. आता या पावलामुळे असंख्य ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.