BREAKING : अखेर मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहुर्त ठरला । पहिल्या टप्प्यात ‘या’ 10 नेत्यांना मिळणार मंत्रिपदाची संधी, अ.नगरचं हे नाव निश्चित…
शेतीशिवार टीम : 16 जुलै 2022 :- गुरुवार, 21 जुलै रोजी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील बंडखोर – भाजप सरकारच्या दोन्ही बाजूच्या प्रत्येकी पाच मंत्र्यांचा शपथविधी होणार असल्याची माहिती दोन्ही पक्षांतील माहीतगार सूत्रांकडून मिळते.
राज्य विधिमंडळाचे आठ दिवसांचे अधिवेशन 25 जुलैपासून होण्याची शक्यता आहे. बंडखोर आणि भाजपनेही पहिल्या टप्प्यात मंत्रिमंडळात सामील करावयाच्या इच्छुकांची नावे निश्चित केली असली तरी त्याबाहेर असलेल्या इच्छुकांची संख्या खूप मोठी असल्याने त्यांची समजूत काढण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कमालीचे प्रयत्न करावे लागत आहेत.
त्यातच विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी ज्या 16 आमदारांविरोधात पक्षांत्तरबंदी कायद्यानुसार नोटीस बजावली आहे, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने राज्यपालांकडे केली आहे.
त्यामुळे जोखीम टाळण्यासाठी त्या 16 जणांना वगळून दोन्ही बाजूने प्रत्येकी पाच जणांचा शपथविधी करण्याचा मार्ग काढला गेला आहे. महाविकास आघाडीनेही सुरुवातीला 6 जणांचाच समावेश मंत्रिमंडळात केला होता . २५ जुलैपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन होण्याची शक्यता आहे . त्या अधिवेशनात कामकाज करता यावे, यासाठी किमान 10 जणांचा शपथविधी करून 12 जणांचे मंत्रिमंडळ अधिवेशनाला सामारे जाईल, अशी तजवीज करण्याची तयारी सुरू आहे.
दहापैकी नऊ नावे नक्की :-
बंडखोर गटातील गुलाबराव पाटील, दीपक केसरकर, दादा भुसे, उदय सामंत हे 4 जण आणि ‘प्रहार’चे बच्चू कडू अशा पाच जणांचा शपथविधी होईल, असे सांगितले जात आहे. भाजपकडून चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखे – पाटील, सुधीर मुनगंटीवार आणि गिरीश महाजन ही चार नावे ठरली असून पाचव्या नावाबद्दल अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे सांगण्यात येते.
….तर काय करायचे ?
सर्वोच्च न्यायालयात 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची सुनावणी प्रलंबित असल्याने राज्यपालांनी त्यांना मंत्रीपदाची शपथ देण्याची असंवैधानिक कृती करू नये , असे पत्र शिवसेनेने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना यापूर्वीच दिले आहे.
या पत्राची दखल न घेता राजभवनात ‘त्या’ आमदारांना शपथ देण्याची घटना घडते आहे, चाहूल लागल्यास ‘शपथविधी थांबवा’ असा अर्ज शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात देऊ शकते. त्यावर उपाययोजना शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती दिली जात आहे.