कांदा अनुदान 2023 : प्रति क्विंटल मिळणार 350 रूपये, कागदपत्रे, अर्ज कुठे कराल ? किती तारखेपर्यंत आहे मुदत ? जाणून घ्या प्रक्रिया

राज्यातील 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीमध्ये आपल्या कांद्याची विक्री केलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून 350 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान जाहीर करण्यात आलेलं आहे या संदर्भातला जीआर निर्गमित करून या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

तर याच कालावधीमध्ये आपल्या कांद्याची विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी पात्र होण्यासाठी 3 एप्रिल 2023 ते 20 एप्रिल 2023 या कालावधीमध्ये अर्ज करावा लागणार आहे, अशा प्रकारचे आवाहन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पणन संचानालयानाच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे.

या योजनेअंतर्गत अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना एक स्वलिखित अर्ज ज्याच्यामध्ये आपल्याला कांदा अनुदान मिळावा अशा प्रकारची मागणी, याचबरोबर सातबाराचा उतारा आणि ज्या ठिकाणी आपण कांद्याची विक्री केलेली आहे त्या ठिकाणी दिलेली पट्टी जे खाजगी व्यापारी किंवा बाजार समितीची पट्टी असेल, नाफेडचे खरेदीची पट्टी असेल, आपले बँक बचत खाते क्रमांक इ. अशी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडायची आहे.

जर नातेवाईकाच्या नावावरती जर कांदा विकलेला असेल तर ज्या शेतकऱ्याच्या नावावरती तो कांदा आहे ज्याचा सातबारा आहे, त्या शेतकऱ्यांच्या नावे अर्ज त्या शेतकऱ्याचा सातबारा आणि ती लावलेली पट्टी अशा प्रकारचे कागदपत्र जोडून 3 एप्रिल 2023 पासून 20 एप्रिल 2023 पर्यंत हा अर्ज करायचा आहे.

अर्जासोबत ही कागदपत्रे जोडा..

विक्री केलेल्या कांदा विक्रीची मुळपट्टी
कांदा पिकाची नोंद असलेला 7/12 उतारा
बँक पास बुकाची पहिल्या पानाचे झेरॉक्स
आधार कार्ड झेरॉक्स
जर 7/12 उतारा वडिलांच्या नावे व विक्री पट्टी मुलाच्या अथवा अन्य कुटुंबियांच्या नावे असेल तर सहमती असणारे शपथपत्र

अर्ज कुठे कराल ?

शेतकऱ्यांनी ज्या ठिकाणी कांदा विक्री केला त्या कृषि उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारक ,नाफेड खरेदी केंद्र प्रमुख यांचेकडे विहित वेळेत सादर करावेत असे पणन संचालक यांनी कळविले आहे.

शेतकऱ्यांना या समस्येचा करावा लागतोय सामना..

मित्रांनो शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर झालं, यामुळे शेतकऱ्याला एक मोठा आधार सुद्धा माध्यमातून मिळणार आहे, परंतु हे अनुदान शेतकऱ्याला मिळणार का ? हा देखील एक मोठा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

मित्रांनो जे शेतकरी आता कांदा विकत आहे त्या शेतकऱ्यांना ओरिजिनल पट्टी देण्यासाठी बिल देण्यासाठी या कांदा व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून पैशाची मागणी केली जाते, याबरोबर बऱ्याच साऱ्या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आपला कांदा विक्री केलेला आहे त्यांना कच्च्या पट्ट्या देण्यात आल्या आहेत आणि आता या अडतदारांच्या माध्यमातून त्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा पट्टी देण्यासाठी पैशाची मागणी केली जाते ज्याच्यामध्ये 3000 पासून 5000 रुपयापर्यंत पैशाची मागणी केल्याचं समजलं आहे.

बऱ्याच साऱ्या शेतकऱ्यांचे व्यवहार हे छोट्या व्यापाऱ्याकडे होतात. छोट्या बाजार समित्यांमध्ये होतात आणि या बाजार समितीमधून या छोट्या कांदा व्यापाऱ्याकडून त्या शेतकऱ्यांना हस्तलिखित पट्ट्या दिल्या जातात किंवा कच्चे बिलं दिले जातात, ज्याची कुठल्याही प्रकारची रेकॉर्ड नोंद ठेवली जात नाही आणि आता अशा शेतकऱ्यांसमोर आपल्याला हे कांद्याचा अनुदान मिळणार का ? हे एक मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं आहे.

10 क्विंटल पासून 30 क्विंटल पर्यंत छोटे कांदा उत्पादक जे शेतकरी आहेत, अशा शेतकऱ्यांना जर या कच्च्या पट्ट्याच्या माध्यमातून ही बिलं जर दिली असतील त्यांची जर ही बिलं घेतली केली गेली नाही त्यांना जर अनुदानासाठी पात्र केलं गेलं नाही तर त्यांच्यावरती एक मोठा अन्याय देखील होणार आहे. त्यामुळे या कांदा व्यापाऱ्यांचे भावाच्या बाबतीत असेल किंवा शेतकऱ्यांच्या बिलाच्या बाबतीत असणारी एक मोठे लूट आता समोर येताना दिसत आहे. याबाबत प्रशासनाने गंभीर दखल घेणं आवश्यक आहे. जेणेकरून या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल खरा आधार मिळेल.