मालमत्तेची खरेदी – विक्री करताना अनेक प्रकारचे कागदपत्र आवश्यक असतात. या कागदपत्रांमध्ये काही वेळा चुकाही होऊ शकतात आणि त्यामुळे आपल्याला भविष्यात मोठी डोकेदुखी होऊ शकते. जर एखाद्या कागदपत्रात चूक झाल्याचे आढळले, तर ती लवकरात लवकर दुरुस्त करून घ्यावी.
कायदेशीर कागदपत्रे तयार करण्याचे काम प्रचंड गुंतागुंतीचे असते. त्यामुळे ते तयार करताना नजरचुकीने काही ठिकाणी चुका होऊ शकतात; परंतु कागदपत्रात कुठेतरी चूक झाली आहे हे लक्षात आल्यावर घाबरून जाण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र, चूक दुरुस्त लगेच करून घेतली पाहिजे.
मालमत्ताविषयक व्यवहाराला अंतिम रूप देताना जी कागदपत्रे तयार केली जातात. त्यातही अनेकदा चुका होऊ शकतात. बाब कायदेशीर असल्यामुळे छोटीशी चूकही मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. म्हणूनच कागदपत्रे व्यवस्थित तपासणे आणि छोट्या छोट्या चुकाही दुरुस्त करून घेणे आवश्यक असते.
कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करता येत नाही. त्यामुळे एक डीड तयार केले जाते. त्याला करेक्शन, रेक्टिफिकेशन किंवा कन्फर्मेशन डीड असे म्हटले जाते. मालमत्तेच्या संदर्भात कोणताही व्यवहार करताना म्हणजेच विक्री खरेदी, भाडेपट्टा, गहाणखत अशा कोणत्याही व्यवहारात कागदपत्रे तयार केली जातात.
ही कागदपत्रे बहुतांश वेळा मोठी सविस्तर असतात. त्यात आपल्या नावाचे स्पेलिंग, मालमत्तेचे क्षेत्रफळ तसेच पत्ता, रक्कम आदी छोटया छोट्या रकान्यात चुका होऊ शकतात. या चुका जशा टायपिंग करताना होऊ शकतात, तशाच चुकीची मापे घेतल्यामुळेही होऊ शकतात.
त्या दुरुस्त करण्यासाठी करेक्शन डीड़ केले जाते. अर्थात, करेक्शन डीड करण्यासाठी मूळ दस्तावेजात झालेल्या चुका केवळ तपशिलाच्या बाबतीतील असाव्या लागतात. कायद्याशी संबंधित एखादी चूक झाली असेल, तर करेक्शन डीडद्वारे ती दुरुस्त करता येत नाही, तर संपूर्ण प्रक्रियाच पुन्हा करावी लागते. अर्थात, ज्या चुका कायदेशीर नाहीत अशा चुकांच्या दुरुस्तीसाठीही करेक्शन डीड करताना न्यायालयाची अनुमती घ्यावी लागते.
‘भारतीय नोंदणी कायद्यानुसार (द इंडियन रजिस्ट्रेशन अँक्ट) करेक्शन डीडची नोंदणी करणे आवश्यक असते. त्यानुसार कोणत्याही अचल मालमत्तेत कोणत्याही व्यक्तीचे हितसंबंध निर्माण होत असतील, तर संबंधित कागदपत्रांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मूळ कागदपत्रेही नोंदणीकृत असतात, म्हणूनच करेक्शन डीडही नोंदणीकृत असणे गरजेचे असते. त्यासाठी ठरावीक दराने मुद्रांक शुल्कही भरावे लागते. मुद्रांक शुल्काचा दर चुकांच्या प्रमाणावर ठरतो.
स्पेलिंगची चूक असल्यास वेगळा दर, नावात चूक असल्यास वेगळा दर तसेच रक्कम वगैरे बाबतीत वेगळा दर अशा प्रकारे मुद्रांक शुल्क बदलते, करेक्शन डिड हे मूळ कागदपत्रात ज्यांची नावे आहेत, अशा सर्वाच्या अनुमतीनेच नोंदणीकृत होऊ शकते.
कारण, करेक्शन डीडवरही मूळ कागदपत्रात नावे असलेल्या सर्वांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात. जर मूळ कागदपत्रात नामोल्लेख असलेला एखादा पक्षकार करेक्शन डीडवर स्वाक्षरी करण्यास नकार देत असेल, तर स्पेशल रिलीफ अँक्ट 1963 अंतर्गत अन्य पक्षकार खटला दाखल करू शकतात.
जर एखाद्या पक्षकाराने कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करताना एखादी चूक केली असेल आणि वेळेवर त्याची नोंदणी झाली नसेल अथवा अन्य कोणत्याही कारणाने उपनिबंधकाने नोंदणी करण्यास नकार दिला असेल किंवा संबंधित दस्तावेज ‘एक्झिक्युट’ केले नसतील अथवा स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत नोंदणीसाठी हजर केले नसतील, तर संबंधित पक्षकारांना कन्फर्मेशन डीड तयार करावे लागते.
त्यामुळे मूळ कागदपत्रे ‘एक्झिक्युट’ करणे शक्य होते किंवा सुरुवातीस तयार केलेले मूळ दस्तावेज सत्य असल्याचे अधोरेखित होते. मूळ दस्तावेजाची एक प्रत कन्फर्मेशन डीडसोबत जोडावी लागते.
या ठिकाणी दस्तावेज ‘एक्झिक्युट’ होणे, याचा अर्थ त्यावर दस्तावेज होणे असा आहे. डीडच्या माध्यमातून संबंधित पक्षकार हेही सूचित करत असतो की, विक्री झालेल्या मालमत्तेचे हक्क इतःपर विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. मूळ मालकाचा (विक्री करणाऱ्याचा) आता या मालमत्तेशी कोणताही संबंध राहिलेला नाही, हेही या डीडमुळे अधोरेखित होते.