शेतीशिवार टीम, 23 डिसेंबर 2021 : महिला व लहान मुलांच्या अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद असलेला शक्ती कायदा संयुक्त समितीच्या सुधारित प्रस्तावाने गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर झाला. या शक्ती कायदा गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडताना मांडल्यानंतर विरोधकांनीही या कायद्याला पाठिंबा दिला.
बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करून कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात मृत्युदंड करण्यासंदर्भातही तरतूद करण्यात आली असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडताना सांगितले.
राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचारास आळा बसावा यासाठी असलेल्या शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समितीची नेमणूक करण्यात आली होती.
शक्ती फौजदारी कायद्याअंतर्गत गुन्हेगारांना जरब बसावी यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी व सुधारणा करण्यात आली आहे. या संबंधितचे विधेयक गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत मांडले.
महिलेवरील ॲसीड हल्ला गुन्ह्यात आजन्म कारावास, द्रव्यदंडातून महिलेवर उपचार करण्यात येणार. महिलेच्या विनंयभंग प्रकरणी नवीन कलम 354 ड प्रस्तावित करण्यात आले.
बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात कलम 376 मध्ये सुधारणा करून मृत्युदंडदेखील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत 30 दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
दोन्ही सभागृहाच्या सदस्याकडून तसेच जनतेकडून याबाबत सूचना आणि सुधारणा मागविण्यात आल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधेयक मांडताना सांगितले.
कधी लागू होणार हा शक्ती कायदा :-
शक्ती कायदा संयुक्त समितीच्या सुधारित प्रस्तावाने गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर झाला असून आता हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत ठेवलं जाणार आहे. या विधेयकाला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. तिथून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊन तो कायदा राज्यात लागू होणार आहे.