ब्रेकिंग : उर्वरित 59 हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ; राज्य शासनाकडून 230 कोटींचा निधी वितरित !

शेतीशिवार टीम : 2 एप्रिल 2022 : कर्ज माफी योजनामध्ये पात्र झालेल्या परंतु कर्जमाफीची रक्कम अद्याप देखील खात्यामध्ये जमा न झालेल्या, कर्जमाफी पूर्णपणे न झालेल्या आणि याच कर्जमाफी च्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक आणि महत्वपूर्ण शासन निर्णय 30 मार्च 2022 रोजी घेण्यात आला आहे. आणि याबद्दलची सविस्तर माहिती आपण या ‘शेतीशिवार’ च्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. 

एप्रिल 2015 ते 2019 या कालावधीमध्ये दोन लाखापर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजना घोषित करण्यात आली होती. आणि या योजनेअंतर्गत जवळपास 32 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 21 हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आली होता.

परंतु अशा प्रकारे कर्जमाफी झालेली असली किंवा कर्जमाफीच्या यादीमध्ये नाव जरी आली असली तरी अद्याप देखील राज्यातील तब्बल 59 हजार शेतकरी हे कर्जमाफी पासून वंचित होते.

हे शेतकरी पात्र होऊन त्यांचा आधार प्रमाणीकरण होऊन सुद्धा या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता त्यांचे कर्ज खाते निल झालेलं नव्हतं आणि त्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज घेता येत नव्हते.

या बद्दल शासनाच्या सहकार विभागाच्या माध्यमातून अशी माहिती देण्यात आली होती की, या उर्वरित 59 हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी जवळपास 600 कोटींच्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे.

याप्रमाणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मध्ये सुद्धा यावरील उर्वरित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही 31 मार्च 2022 पूर्वी या ठिकाणी केली जाईल त्यासाठी निधी वितरित केला जाईल अशा प्रकारची घोषणा सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केली होती.

या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय 30 मार्च 2020 घेऊन या योजनेकरिता उर्वरित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याकरता 230.00 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. हा महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय तुम्ही maharastra.gov.in या वेबसाईटवर पाहू शकता.

आता या उर्वरित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार आहे परंतु सहकार विभागाच्या माध्यमातून या 59 हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी जवळपास 600 कोटी रुपये अपेक्षित असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र त्यांच्यापैकी आता फक्त 230 कोटी रुपये वितरित करण्यात आल्यामुळे शेतकरीही संभ्रमात गेले आहे.

कारण या 230 कोटी रुपयांच्या निधीत लाभ कोणाला मिळणार ? आता या निधीमध्ये अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे ही, एकतर शेतकरी कमी पात्र होतील किंवा त्यांच्या कर्ज रकमा कमी असतील. किंवा यांच्यातील काही पात्र शेतकऱ्यांसाठी नवीन शासन निर्णय घेऊन आणखी निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. आता या 230 कोटी च्या निधीतून जास्तीत – जास्त 35 ते 40 हजार शेतकरी पात्र होतील असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

शासन निर्णय पहा :- maharastra.gov.in