Maratha Quota : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने (MSBCC) मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाबाबतचा सर्वेक्षण अहवाल शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला. आयोगाचे प्रमुख न्यायमूर्ती (निवृत्त) सुनील शुक्रे यांनी अहवाल सादर केला तेव्हा तेथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित होते.
या पाहणी अहवालाच्या आधारे येत्या मंगळवारी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा करून मराठा समाजास 10 टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा करण्यात येणार असल्याचे समजते. मराठा समाजाला कायदेशीर तपासणीत उत्तीर्ण होणारे आरक्षण मिळू शकणार असून, कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी दिली.
हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आला नसला तरी आयोगाने कुणबी प्रमाणपत्रधारकांना मराठा आरक्षणासाठी पात्र मानले नसल्याची जोरदार चर्चा आहे. आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही स्पष्ट केले की, ज्या मराठ्यांनी त्यांच्या वंशातील कुणबी नोंदी शोधून कुणबी (OBC) जातीचे प्रमाणपत्र घेतले आहे, ते मराठा कोट्यासाठी पात्र ठरणार नाहीत..
आता मराठा समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षण देण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी आणि 20 फेब्रुवारीला विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. त्या दिवशी सकाळी 10 च्या सुमारास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रथम या मुद्द्यावर चर्चा होईल आणि त्यानंतर सुमारे तासाभराने आरक्षण विधेयक विधानसभेत मांडले जाणार आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाले की, त्यावर फारशी चर्चा करण्याची गरज भासणार नाही आणि आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल, असे या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांना आपले बेमुदत उपोषण संपवण्याचे आवाहन केले आहे. समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरंगे हे 10 फेब्रुवारीपासून त्यांच्या मूळ गावी जालना येथे बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाची खात्री करणारा कायदा करण्यासाठी हा अहवाल सरकारला आवश्यक डेटासह मदत करेल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले आहे. सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचा या मोठ्या सरावात समावेश करण्यात आला होता. इतर समाजाच्या सध्याच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजातील लोकांना आरक्षण दिले जाईल, असे शिंदे यांनी नमूद केले.
23 जानेवारी रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले होते ज्यात 3.5 लाख ते 4 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते. 2.5 कोटी कुटुंबांवर हे सर्वेक्षण करण्यात आले. सरकारनेही अशाच प्रकारे कुणबी नोंदी शोधण्यास सुरुवात केली होती. शेतकरी समाजातील कुणबी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वर्गात मोडतात आणि जरांगे सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी करत आहेत.