Maratha Reservation : ‘या’ जिल्ह्यात एकही मराठा – कुणबी किंवा कुणबी – मराठा नोंद नाही..

राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली असून प्रशासनाने जिल्ह्यात जुने महसुली दस्तावेज तपासले असता, यात एकही मराठा – कुणबी किंवा कुणबी मराठा नोंद आढळली नसल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांनी दिली.

यासंदर्भात गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने पुरावे तपासणी अंती आढळलेल्या पुराव्यांमध्ये 49 हजार 699 कुणबी नोंदी आहेत. त्यापैकी 1 हजार 2891 व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत.

मराठवाड्यात मनोज जरांगे यांनी मोठे आंदोलन छेडून मराठा – कुणबी वा कुणबी – मराठा अशा नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील नागरिकांना आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.

त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या आदेशान्वये राज्यभर मराठा – कुणबी वा कुणबी – मराठा अशा नोंदी असलेले दस्तावेज तपासण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. सर्वच जिल्ह्यांतील प्रशासनातर्फे पी -1 , पी – 9 , अधिकार अभिलेख, कोतवाल पंजी, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, 13 ऑक्टोबर 1967 किंवा त्यापूर्वीची कागदपत्रे इत्यादी दस्तऐवज तपासण्यात येत आहेत.

कुणबी पुराव्यासाठी 7 लाख 3 हजार 147 अभिलेखे तपासले..

गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने 21 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 7 लाख 3 हजार 147 अभिलेखे तपासले. त्यात 49 हजार 691 कुणबी नोंदी आढळून आल्या. त्यातील 1 हजार 289 जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत. मात्र येथे मराठा – कुणबी वा कुणबी- मराठा अशा नोंदी असलेला एकही दस्तावेज आढळून आला नाही, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांनी दिली.