Maratha Reservation : गणगोत, सगेसोयऱ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र ग्राह्य ! OBC, VJNT, SC, ST प्रवर्गासाठीही ‘हे’ नियम लागू, पहा GR..

कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांचे नातेवाईक, सगेसोयरे आणि गणगोती यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची महत्त्वाची मागणी राज्य सरकारने मान्य केल्याची अधिसूचना शनिवारी जारी केली. यावर हरकती आणि सूचना सरकारने मागवल्या असून त्या आल्यानंतर 16 फेब्रुवारी 2024 पासून हा मसुदा विचारात घेतला जाईल.

ही अधिसूचना अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहील, असे सरकारन नमूद केले आहे.

मराठ्यांना सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळावे, अशी जरांगे – पाटील यांची दीर्घकाळापासून मागणी आहे. या मागणीसाठी त्यांनी वारंवार आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. यानंतरही सरकारकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने जरांगे- पाटील यांनी थेट मुंबईकडे कूच केली. त्यांनी याबाबत घोषणा केल्यापासूनच सरकारने त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरू केले. आमदार बच्चू कडू , मंत्री गिरीश महाजन तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे हे जरांगे – पाटील यांच्याशी चर्चा करत होते.

मात्र जरांगे – पाटील यांच्या आक्रमक ठाम भूमिकेपुढे ही चर्चा सुरुवातीला समाधानकारक स्थितीपर्यंत पोहोचली नाही अखेर अंतरवाली येथून हजारोंच्या संख्येने मोर्चा काढून जरांगे – पाटील यांनी नवी मुंबईपर्यंत येईपर्यंत सरकारची चांगलीच कोंडी केली. पुढे मुंबईलाही येण्याचा निर्धार कायम चांगलीच धावपळ होऊन ठेवला. यामुळे सरकारची तोडगा येऊ नयेत, याकरिता मराठा आंदोलक मुंबईत काढण्यासाठी जोरदार पळापळ सुरू झाली.

मंत्री दीपक केसरकर, मंगलप्रभात लोढा, गिरीश महाजन मंगेश चिवटे या सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांच्याशी मध्यरात्री तीन वाजेपर्यंत चर्चा केली. त्यानंतर कुणबी नोंदी मिळालेल्या मराठ्यांचे नातेवाईक, सगेसोयरे यांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरणारी राजपत्रित अधिसूचना सरकारने जारी केली.

जरांगे यांच्या मागणीनुसार, राज्य सरकारने ही अधिसूचना जारी केली असून अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग (जाती प्रमाणपत्र आणि पडताळणी विनियमन) अधिनियम, 2000 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

जरांगे यांच्या मागणीनुसार, त्यात ‘सगेसोयरे’ या शब्दाचा अंतर्भाव केला असून रक्ताचे नातेवाईक म्हणजे वडील, आजोबा, पणजोबा किंवा त्याहून पूर्वी सजातीय विवाह संबंधातून निर्माण झालेले नातेवाईक यांचे कुणबी जातीचे पुरावे उपलब्ध असल्यास अर्जदारांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

तसेच सगेसोयऱ्यांचे शपथपत्र दिल्यास गृहचौकशी करून (जात प्रमाणपत्र प्राधिकाऱ्याकडून) प्रमाणपत्र दिले जाईल. कोणाचाही या सुधारणेबाबत आक्षेप असल्यास ते 16 फेब्रुवारीपर्यंत सरकारला सादर करावे लागणार आहे. सरकार त्यानंतर निर्णय घेऊन अंतिम अधिसूचना जारी करणार आहे मात्र ही अधिसूचना अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहणार असल्याचे सचिव सुमंत भांगे यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या या अधिसूचनेनंतर जरांगे – पाटील यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केल्याचे जाहीर केले आहे.

या मागण्या मान्य..

1) नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे.

2) सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. ही मागणीही सरकारने मान्य केली.

3) राज्यभरात 54 लाख नव्हे, तर 57 लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याचा डेटा आम्हाला द्या, अशी मागणी जरांगेंनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली. शिंदे समिती रद्द करू नये, ही मागणी मान्य झाली.

4) सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत टप्प्याटप्याने वाढवणार असल्याचे सांगितले.

5) वंशावळी जोडण्यासाठी तालुका स्तरावर समिती स्थापन करणार.

6) ज्या मराठ्याकडे कुणबी नोंद नाही, त्यांनी शपथपत्र करून द्यावे त्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यावे, हे मान्य केले.

7) अंतरवाली सराटीसह सर्व ठिकाणच्या मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत. त्यासाठी गृहविभागाने पत्र द्यावे तसे पत्र दिण्यात आले आहे.

8) शिक्षणाबाबत ओबीसींना ज्या सवलती आहेत त्याच मराठा समाजाला लागू करण्यात येणार.