तुम्हाला माहिती आहेच की, लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्न करत असते. याच प्रयत्नातून महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना सुरू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 21 डिसेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्र महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना (MJPKMY) सुरू केली. या योजनेंतर्गत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत 30 सप्टेंबर 2019 पूर्वी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे..
परंतु, आपल्या पिक कर्जांची नियमितपणे दिलेल्या मुदतीत परत फेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली होती.
त्यानुसार, मागच्या वर्षभरात राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर 3 टप्प्यात पैसे देण्यात आले. परंतु राज्यातील अद्याप काही पात्र लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला नाही. यावर आता राज्य सरकारकडून पुढच्या काही दिवसात चौथी नवी यादी जाहीर करून खात्यावर पैसे जमा होणार आहे. याबाबतची तयारी राज्य शासनाने केली आहे.
यामध्ये नियमीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नव्हता तसेच तांत्रिक अडचणीमुळे एकाच आर्थिक वर्षात दोनदा उचल दिसल्याने अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित रहावं लागलं होते.
यावर आता सरकारने नवा नियम करत दोनदा उचल करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती दिली. याबाबतची माहिती राज्य शासनाने मागवली आहे.
यावर आज (दि.29) जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात विभागीय सहनिबंधक अरुण काकडे यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले. बहुतांशी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा झाला; पण तांत्रिक अडचणीमुळे काहीजण अनुदानापासून वंचित राहिले होते.
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील बहुतांशी शेतकरी मार्चपूर्वी कर्जाची परतफेड करतात. मात्र, हे करत असताना एकाच आर्थिक वर्षात दोनदा उचल दिसत असल्याने त्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळाला नव्हता.
पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पुढाकार घेत ही तांत्रिक अडचण सहकार विभागाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर शासनाने अध्यादेशात अंशता बदल केला. या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील 14 हजार 800 शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे..