नाशिकचा कायापालट होणार ! मनपा हद्दीलगत 2 रिंगरोडसह मोठे प्रोजेक्ट, भूसंपादनाकरिताच तब्बल २० हजार कोटींचा खर्च होणार ..

0

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने साधुग्राम, रस्ते, वाहनतळ, जलकुंभ, दवाखाना यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनपाला भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यानुसार भूसंपादनाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी भूसंपादनाची प्राधान्य समिती गठीत करण्याचे आदेश मनपा आयुक्तांना मिळकत विभागाला दिले आहेत.

नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा भरणार आहे. या उत्सवासाठी अद्याप चार वर्षांचा कालावधी असला तरी या काळात भूसंपादनासारखी किचकट प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित विकासकाम प्रकल्प मनपाला साकारावे लागणार आहेत. त्यादृष्टीने मनपा प्रशासनाकडून तयारी सुरू आहे.

सिंहस्थाच्या अनुषंगाने विचार करता मनपा हद्दीलगत जवळपास ५३ किमीचा ३० मीटर व ६० मीटरचे दोन रिंगरोड करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी करावा लागणाऱ्या भूसंपादनाकरिता महापालिकेला चार हजार कोटींची आवश्यकता आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मनपाकडे निधी उपलब्ध नसल्याने मनपान शासनाकडे चार हजार कोटींची मागणी केली आहे. याशिवाय भूसंपादन करताना संबंधित जामा मालकांना प्रोत्साहनपर टीडीआर देण्यासाठी शासनाकडे मंजुरी मागितली आहे.

अर्थात, मागील सिंहस्थावेळी देखील शासनाने प्रोत्साहनपर टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. यामुळे यावेळी देखील जागा मालकांनी टीडीआरचा स्वीकार न कल्यास शासनाने निधी द्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर मनपाला तपावनात साधुग्रामसाठी आरक्षित असलेली सुमारे ३५० एकर जागा संपादित करावयाची आहे.

बातमी : नाशिकच्या 56Km च्या रिंगरोडसाठी 10,000 कोटींचा खर्च पहा असा असणार रूट मॅप..

त्यापैकी ५३ एकर जागा मनपाने संपादित केली असून, इतर जागसाठी जवळपास १० हजार कोटी निधीची गरज आहे. त्याचबरोबर इतरही भूसंपादनाकरिता पाच ते सहा हजार कोटींची आवश्यकता असून, एकूणच भूसंपादनाकरिता महापालिकेला अंदाजे २० हजार कोटींची गरज आहे. यापैकी रिंगरोड व साधुग्रामकरिता आवश्यक असलेल्या जागेसाठी १२०० ते १४०० कोटींची गरज आहे.

मनपात याआधीही समिती गठीत..

आवश्यक भूसंपादन व मिळणाऱ्या निधीचा अंदाज पाहता जागांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. अशोक करजकर यांनी मिळकत विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार मिळकत विभागाकडून समितीतील सदस्यांची नावे सुचवून आयुक्तांकडे सादर केली जातील. समिती गठीत केल्यानंतर १ ९९३ पासूनच्या भूसंपादन व आरक्षणाची यादी तयार करून आयुक्तांकडे प्राधान्यक्रमाने सादर केली जाणार आहे. यापूर्वी देखील महापालिकेत अशा स्वरूपाची प्राधान्यक्रम ठरविणारी समिती गठीत करण्यात आली होती. मात्र , या समितीचे कामकाज समोर आलेच नाही.

आयुक्तांनी खातेप्रमुखांच्या बैठकीमध्ये भूसंपादनाविषयी सूचना दिल्या असून, समिती गठीत करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार मिळकत, नगररचना, लेखा व वित्त विभाग, लेखापरीक्षण व अतिरिक्त आयुक्त अशी समिती गठीत होऊ शकते. नियोजन करून समिती तयार केली जाईल अशी माहिती हर्षल बाविस्कर सहायक संचालक (मिळकत विभाग) यांनी दिली आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.