राज्यात तिसरी मुंबई उभी राहणार ! पहिल्या टप्प्यात ‘या’ 2 तालुक्यांतील 23 गावांसाठी तब्बल 12,000 कोटींचा खर्च, जमिनी खरेदीची मोठी संधी..

शिवडी – न्हावाशेवा सागरी सेतू अर्थात मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यानंतर वाढत्या रहदारीसह दाट लोकसंख्येच्या निवासी व उद्योगांसाठी नवा पर्याय म्हणून तिसरी मुंबई उभी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या शहराचा विकास करण्याचे आदेश मिळण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.

जानेवारी महिन्यात अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी – न्हावाशेवा अटल सेतू अर्थात एमटीएचएलचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे, तर राज्य सरकारच्या माध्यमातून मुंबई महानगर परिक्षेत्राचा विस्तार करण्यात येण्याची शक्यता असल्याने नवीन शहर विकास प्राधिकरणाची अर्थात एनटीडीएची स्थापना करण्यात आली आहे.

उलवे, पेण, पनवेल, उरण, कर्जत आणि जवळपास 323 चौ. किमी परिसर या नव्या शहराचा भाग असणार आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र अर्थात नैना अंतर्गत 80 ते 90 गावांसह सुमारे 200 गावे या तिसऱ्या मुंबईत समाविष्ट असण्याची शक्यता आहे.

निवासस्थाने, नवे उद्योग केंद्र, औद्योगिक वसाहती, डेटा सेंटर, नॉलेज सेंटर, वित्तीय कंपन्या अशाचा समावेश तिसऱ्या मुंबईत असणार आहे. खारघर येथे नवी बीकेसी तर सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनकडून पनवेल – कर्जत रेल्वे कॉरिडोअरची योजना आखण्यात आली आहे.

कुठे बांधली जाणार तिसरी मुंबई ?

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम सुरू आहे. विमानतळाच्या पूर्वेला असलेल्या पनवेल, उरण तालुक्यातील 23 गावांचा सिडको नैना योजनेंतर्गत विकास करणार आहे. हा परिसर तिसरी मुंबई म्हणूनही ओळखला जाणार आहे. रायगड सिडको भविष्यात नैना योजनेतून पेण, खालापूर, कर्जत परिसराचा विकास करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पनवेल आणि उरण तालुक्यातील केवळ 23 गावांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

12 हजार कोटींचा होणार खर्च..

हे शहर मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकद्वारे (MTHL) मुंबईशी जोडले जाणार आहे. ‘तिसरी मुंबई’ म्हणून उदयास येत असलेल्या पनवेल, उरण तालुक्यातील 23 गावांमध्ये रस्ते बांधण्यासाठी सिडको 12 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. नैना परिसरातील या 23 गावांच्या जलद विकासासाठी सिडकोने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या गावांत जमीन खरेदी खरेदी करण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.