सावधान ! विहीर मंजूर करून देण्यासाठी दलाल सक्रिय; मागेल त्याला मिळतंय 4 लाखांचे अर्थसहाय्य, अशी आहे PDF अर्ज प्रोसेस..

महाराष्ट्रातील पंचायत समिती अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण योजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहीर मंजूर करण्यासाठीच्या कोणत्याही प्रलोभन अथवा भूलथापांना बळी न पडता नियमानुसार ग्रामसभेमार्फत अर्ज कार्यालयात सादर करावा, असे आवाहन पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी शिवशंकर भारसाकळे यांनी दिली आहे.

पंचायत समिती चिखली अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना वैयक्तिक तसेच सामायिक पातळीवर सिंचन विहिरींचा लाभ देण्यासाठी नरेगाच्या पुरवणी आराखड्यामध्ये नाव समाविष्ट करून ग्रामपंचायतीमार्फत प्रस्ताव सादर करण्याचे कळविले आहे.

यासाठी ग्रामसभेच्या प्राधान्यक्रमानुसार यादी सोबत जोडणे आवश्यक आहे. एका वेळी एका ग्रामपंचायतीमध्ये 15 लाभार्थ्यांना विहिरीचा लाभ मंजूर करण्यात येणार आहे.

मात्र याचवेळी सिंचन विहीर मंजूर करून देण्यासाठी काही दलाल सक्रिय झाल्याची कुजबूज ऐकू येत आहे, सिंचन विहीर मंजूर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लेबर बजेटमध्ये लाभार्थ्याचे नाव असणे आणि ग्रामसभेच्या ठरावानुसार प्राधान्य क्रमाने नाव समाविष्ट असणे आवश्यक आहे.

पात्रता – कागदपत्रे – PDF अर्ज पाहण्यासाठी

इथे क्लिक करा

सदर नियमावली डावलून कोणालाही अनधिकृत पद्धतीने सिंचन विहिरीचा लाभ मंजूर करता येणार नाही, कोणी तो करू शकणार नाही. त्याकरिता सिंचन विहीर मंजूर करण्यासाठीच्या कोणत्याही प्रलोभन अथवा भूलथापांना बळी न पडता नियमानुसार ग्रामसभेमार्फत अर्ज या कार्यालयात सादर करावा, यानंतरही जर कुठलाही शेतकरी, लाभार्थी अशा प्रकारे सिंचन विहीर मंजूर करण्यासाठी कोणाला लाच देत असेल, तर ती त्या शेतकऱ्याची किंवा लाभार्थ्याची वैयक्तिक जबाबदारी राहील.

पंचायत समिती कार्यालय व नरेगा कक्ष त्यासाठी जबाबदार राहणार नाही, अशीही माहिती गटविकास अधिकारी शिवशंकर भारसाकळे यांनी एका पत्रकान्वये दिली आहे.