शेतीशिवार टीम : 21 जुलै 2022 :- महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा (OBC reservation) मार्ग बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायालयाने मान्य करत त्यानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. जाहीर निवडणुका ठरल्याप्रमाणे घेण्यास तर प्रलंबित निवडणुकांची दोन आठवड्यांत घोषणा करण्यास सांगण्यात आले आहे.

त्यामुळे राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिकांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणासह पार पडणार आहे.

माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने राज्यात इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची शिफारस आपल्या अहवालात केली होती. बांठिया आयोगाने यापूर्वीच्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर करत सरसकट 27% आरक्षणाऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षणाची शिफारस केली आहे.

न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने बुधवारी ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीवेळी हा अहवाल विचारात घेतला असता बांठीया आयोगाने मतदार यादीनुसार जनगणना अहवाला प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 37% असल्याचं नमूद केलं होतं. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही वेगवेगळी दर्शवण्यात आली आहे.

ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये SC/ST ची लोकसंख्या 50% असेल त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसल्याचं बांठीया आयोगात स्पष्ट करण्यात आलं आहे

या नियमामुळे नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये OBC ना 0% आरक्षण असणार आहे तर या नियमांनुसार नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.

ही अट सुद्धा आहे महत्वपूर्ण :-

बांठीया आयोगाने ओबीसींना 27% आरक्षणाची आरक्षण मिळावं म्हणून केलं होतं. परंतु हे आरक्षण देत असताना SC/ST व OBC यांच्या आरक्षणाची टक्केवारी काढण्यात यावी अशी आत घालण्यात आली आहे. त्यामुळे या टक्केवारीनुसार या 4 जिल्ह्यात OBC आरक्षणाशिवाय निवडणूक पार पडणार आहे.

31 ZP साठी आरक्षणाची टक्केवारी पहा…

बुधवारची सुनावणी फक्त ओबीसी आरक्षणावर असेल, असे सुनावणीच्या सुरुवातीलाच खंडपीठाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारचे वकील शेखर नाफडे यांनी बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार आता ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील सर्व अटींची पूर्तता होत असल्याने आरक्षण पूर्ववत करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती केली.

तर या अहवालात बऱ्याच त्रुटी असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती देताना आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टची अट पूर्ण करण्यास सांगितले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *