राज्यात यंदा फेब्रुवारीच्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण आणि शेतकऱ्यांकडून होणारी अनुदानाची मागणी लक्षात घेता, शासनाने कांद्याच्या बाबतीत अवघ्या काही दिवसांत तातडीने निर्णय घेवून लेट खरीप हंगामातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्यात ४६५.९९ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले असल्याची माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.
अनुदानाची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. कांदा उत्पादकांसाठी अंदाजे ८४४.५६ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित आहे. (Onion Subsidy)
यातील पहिल्या टप्प्यात शासनाने ४६५.९९ कोटींचे अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. ते ३ लाख ३६ हजार ४७६ पात्र लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. उर्वरित अनुदान ही लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी ग्वाही मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.
कांदा बाजारभावातील घसरण व उपाययोजनासाठी शासनाने माजी पणन संचालकाच्या अध्यक्षतेखाली २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समिती गठीत केली होती. या समितीने ९ मार्च २०२३ रोजी शासनाला अहवाल सादर केला होता.
या अहवालात अल्पकालीन (तातडीच्या) व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या प्रस्तावित केलेल्या शिफारशींची शासनाने तातडीने दखल घेऊन कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार समित्या, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकांकडे अथवा नाफेडकडे १ ते ३१ मार्च या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विटल ३५० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
याकरिता शेतकऱ्यास २०० क्विंटलची मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. त्याहून अधिक कांद्यास अनुदान मिळणार नाही असेही मंत्री, सत्तार यांनी स्पष्ट केले.
पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीला 51 कोटींचे अनुदान..
पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये १७ हजार १४६ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ५१ कोटी, ३५ लाख, १८ हजार ११० इतके अनुदान शासनाकडून वितरीत होणार असल्याची माहिती पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीचे सभापती तथा आ. दिलीप बनकर यांनी दिली.
पणन संचालकांनी अंतिम केलेल्या यादीनुसार पणन विभागामार्फत सदर अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार असल्याचे बनकर यांनी सांगितले. नाशिक जिल्ह्यासाठी सुमारे ४३५ कोटी ६१ लाख, २३ हजार ५७८ इतक्या निधीची आवश्यकता आहे.
पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये प्रस्ताव दाखल केलेल्या रब्बी, खरीप, उन्हाळ कांदा व ७/१२ उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद नसलेल्या तथापि तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांचा संयुक्त अहवाल प्राप्त झालेल्या १७ हजार १४६ पात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर झाले असून त्याची एकूण रक्कम ५१ कोटी, ३५ लाख, १८ हजार ११० वितरीत होणार आहे.