खुशखबर ! पेन्शन योजनेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या, काय आहे नव्या आणि जुन्या पेन्शन योजनेतला फरक ?

नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने पेन्शन योजना लागू केली होती. ती पूर्ववत करण्याची मागणी कर्मचारी अनेक दिवसांपासून करत होते. तुम्हाला सांगतो, सर्वोच्च न्यायालय कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्याचा निर्णय 4 नोव्हेंबरला दिला होता. अशा परिस्थितीत जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत काय फरक आहे हे जाणून घेऊया?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नेमकं काय म्हटलंय ?

खरं तर, सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजनेची 2014 ची वैधता कायम ठेवली. परंतु, न्यायालयाने पेन्शन फंडात सामील होण्यासाठी 15,000 रुपये मासिक पगाराची मर्यादा बाजूला ठेवली. 2014 च्या दुरुस्तीने कमाल निवृत्ती वेतन (मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्त्यासह) 15,000 रुपये प्रति महिना निश्चित केले होते. संशोधनापूर्वी, कमाल पेन्शनपात्र वेतन दरमहा 6,500 रुपये होतं.

खंडपीठाने 2014 चा निर्णय ठेवला बाजूला. . .

मुख्य न्यायमूर्ती यूयू ललित, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, ज्या कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजनेत सामील होण्याचा पर्याय वापरला नाही, त्यांना सहा महिन्यांच्या आत हे करावे लागणार आहे. शेवटच्या तारखेपर्यंत या योजनेत सहभागी होऊ न शकलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त संधी देण्यात यावी, असे खंडपीठाने म्हटलं आहे. कारण केरळ, राजस्थान आणि दिल्लीच्या उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांमध्ये या विषयावर स्पष्टता दिली नव्हती.

15,000 रुपयांपेक्षा जास्त वेतनावर कर्मचाऱ्यांना 1.16% अतिरिक्त योगदान द्यावे लागेल, ही 2014 च्या योजनेतील अट खंडपीठाने फेटाळून लावली. परंतु , न्यायालयाने सांगितलं की, निकालाचा हा भाग सहा महिन्यांसाठी स्थगित ठेवला जाईल जेणेकरून अधिकारी निधी गोळा करू शकतील. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि केंद्राने केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं त्यामुळे ज्याने 2014 च्या योजनेला रद्द केलं होतं.

जुन्या पेन्शन योजनेची काय आहे खासियत ?

पेन्शनसाठी पगारातून कोणतीही कपात केली जात नाही.

GPF (सामान्य भविष्य निर्वाह निधी) सुविधा

सुरक्षित पेन्शन योजना आहे. या योजनेचे पेमेंट सरकारच्या तिजोरीतून केले जाते.

OPS मध्ये सेवानिवृत्तीच्या वेळी, शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50% पर्यंत निश्चित पेन्शन उपलब्ध असते.

निवृत्तीनंतर 20 लाख रुपयांपर्यंत ग्रॅच्युइटी मिळते.

सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास कुटुंब निवृत्ती वेतनाची तरतूद आहे.

निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन मिळविण्यासाठी GPF मधून कोणत्याही गुंतवणूकीची आवश्यकता नाही.

नवीन पेन्शन योजनेचे काय आहेत फायदे..

कर्मचार्‍यांच्या पगारातून 10% (मूलभूत + DA) कपात.

सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) सुविधा जोडलेली नाही.

NPS शेअर बाजार आधारित आहे, पेमेंट बाजाराच्या हालचालीच्या आधारावर केलं जातं.

निवृत्तीच्या वेळी निश्चित पेन्शनची हमी नाही.

सेवानिवृत्तीच्या वेळी ग्रॅच्युइटीची तात्पुरती तरतूद आहे.

सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यावर कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळते, परंतु योजनेत जमा केलेले पैसे सरकारकडून जप्त केले जाते.

पेन्शन मिळवण्यासाठी एनपीएस (NPS) फंडातून 40% रक्कम गुंतवावी लागते.