16th Finance Commission: 16व्या वित्त आयोगाबाबत मोठं अपडेट, अर्थ मंत्रालयाकडून टर्म्स ऑफ रेफरेंसला मंजूरी..
आज बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 16 व्या वित्त आयोगाच्या संदर्भातील अटींना सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यात केंद्र आणि राज्यांमधील कर महसूल वितरणाच्या निर्णयाशी संबंधित शिफारसी आहेत. काल संध्याकाळी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, 1 एप्रिल 2026 पासून या शिफारशींमध्ये पाच वर्षांचा कालावधी असून वित्त आयोगाला 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत आपला अहवाल सादर करण्यास मुदत आहे.
27 नोव्हेंबर 2017 रोजी 15 व्या वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली. 1 एप्रिल 2020 पासून सहा वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी आपल्या अंतरिम आणि अंतिम अहवालांद्वारे शिफारसी केल्या. 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी 2025-26 या आर्थिक वर्षापर्यंत लागू आहेत..
राज्यघटनेच्या कलम 280 अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या वित्त आयोगाची मुख्य जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करणे आहे. याशिवाय, त्यांच्यामध्ये करांचे वितरण करण्याची शिफारस करावी लागेल आणि या करांचे राज्यांमध्ये वितरण निश्चित करणारी तत्त्वे ((Terms of Reference- ToR) ठरवावी लागतील..
काय आहेत वित्त आयोगाच्या शिफारशी ?
आणखी एक टीओआर (ToR) भारताच्या एकत्रित निधीतून राज्यांच्या महसुलाच्या अनुदानाच्या नियमांबद्दल आणि त्यांच्या महसुलाच्या अनुदानाच्या माध्यमातून राज्यांना द्यायची रक्कम याविषयी आहे. टीओआरनुसार, ते पंचायत आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक करण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना देखील सुचवणार आहे.
अनुराग ठाकूर म्हणाले की, वित्त आयोगाची स्थापना दर पाचव्या वर्षी किंवा त्यापूर्वी केली जाते. परंतु, 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमध्ये 31 मार्च 2026 पर्यंत सहा वर्षांचा कालावधी समाविष्ट आहे, त्यामुळे आता नवीन आयोगाची स्थापना प्रस्तावित आहे.
21 नोव्हेंबर 2022 रोजी 16 व्या वित्त आयोगाच्या अॅडव्हान्स सेलची स्थापना वित्त मंत्रालयात करण्यात आली, ज्यामुळे आयोगाची औपचारिक स्थापना होईपर्यंत पूर्वतयारीच्या कामावर लक्ष ठेवलं जाणार आहे.
