देशाचे महामार्ग व जमिनी वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी अनेक वेळा आपल्या भाषणातून असे सांगतात की, अमेरिका श्रीमंत आहे म्हणून तेथील रस्ते चांगले आहेत, असा लोकांचा समज आहे. पण खरी वस्तुस्थिती तर ही आहे की, येथील रस्ते चांगले आहेत म्हणून अमेरिका श्रीमंत आहे. हे सत्य स्वीकारुनच गेल्या 8 वर्षांत सरकारने देशातील पायाभूत सुविधांवर भर देऊन देशभरात रस्त्यांचे जाळे निर्माण केलं आहे.
त्यामुळे देशात नव्याने औद्योगिक व कृषीक्रांतीचे वारे वाहू लागले आहेत. आज देशातील रस्त्यांना धमन्यां इतकेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आज देशात भारतमाला योजनेंतर्गत 44 इकोनॉमिक कॉरिडॉर विकसित केले जात आहेत.
भारतमाला योजनेंतर्गत 7 लाख हजार कोटी खर्च केले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबई – कोलकाता (1854 किमी), मुंबई – आग्रा (986 किमी) व सुरत – नागपूर (593 किमी) हे तीन आर्थिक कॉरिडॉर महाराष्ट्रात असून, याचा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला मोठा हातभार लागणार आहे.
भारतमाला योजनेंतर्गत 14 अंतर कॉरिडॉर निर्माण करण्यात येणार असून, देशातील 35 शहरांसह महाराष्ट्रातील नाशिक शहरात देखील लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय दिल्ली – मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर हा तर देशाच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांनी सर्वप्रथम मुंबई – पुणे एक्सप्रेस हायवे बांधून देशासमोर महामार्ग बांधणीचा एक नवा आदर्श निर्माण केला होता. पुढे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही महामार्ग बांधणीवर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला होता.
महाराष्ट्राच्या विकासासाठी औद्योगिक विकासाबरोबर शेती व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी व्हावी यादृष्टीने महाराष्ट्राच्या अविकसित भागाच्या विकासासाठी साकारलेला अत्यंत व्हिजनरी व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजेच ‘ हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ‘ होय. 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी या प्रकल्पाला सरकारने मंजुरी दिली होती.
नागपूर ते मुंबई अश्या एकूण 701 किमी लांबीच्या या मार्गाचा फायदा महाराष्ट्रातील 36 पैकी 24 जिल्ह्यांना होणार आहे. यापैकी नागपूर, वर्धा, अमरावती , वाशीम, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद , अहमदनगर, नाशिक व ठाणे या दहा जिल्ह्यांमधून हा रस्ता जात असून, 14 जिल्हे इंटरचेंजेसच्या माध्यमातून जोडले जाणार आहेत. यातील वर्धा व जालना येथे भव्य ड्रायपोर्ट उभारले जात आहेत. त्यामुळे राज्यातील 24 जिल्ह्यांना या महामार्गाचा थेट लाभ होणार आहे.
या महामार्गाबाबत बोलायचे झाले तर 701 किमी लांबीच्या या महामार्गाची रुंदी 120 मीटर असून, त्यावर 700 अंडरपासेस, 65 उड्डाणपूल, 294 लहान पूल, 8 रेल्वे ब्रीज आणि 32 वेसाईड अँमिनिटीज सेंटर असणार आहेत. 701 किमीचे हे अंतर ताशी 150 किमी वेगाने 6 ते 8 तासांत पूर्ण करता येणार आहे.
या महामार्गाची उभारणी केवळ दळणवळण सुविधेसाठी करण्यात आलेली नसून याचा महाराष्ट्राच्या सामाजिक व आर्थिक विकासामध्ये मोठा हातभार लागणार आहे. या महामार्गावरील प्रवास सुरक्षित करण्यासोबत सुखदही व्हायला हवा म्हणून महामार्गाचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी संपूर्ण महामार्गाच्या दुतर्फा 12 लाख वृक्ष व फुलझाडांची लागवड केली जात आहे.
भारतीय रस्ते परिषदेच्या निकषप्रमाणे प्रत्येक किलोमीटर साठी 600 झाडे लावावी लागतात, परंतु समृद्धी महामार्गावर प्रती किमी 1326 झाडे लावली जात आहेत. यामुळे पर्यावरणाला देखील मोठा हातभार लागणार आहे. वाटेतील तानसा, काटेपूर्णा, कारंजा या अभयारण्यातील प्राण्यांना कोणतीही इजा पोहोचू नये, यासाठी तेथे योग्य त्या उपाययोजना करून महामार्गाची रुंदी वाढवून मुक्त प्राण्यांची काळजी घेतली गेली आहे.
बहुतांश मार्ग हा ग्रामीण भागातून जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या गुरा – ढोरांचे नुकसान होऊ नये म्हणून 700 अंडरपास आणि ओव्हरपासेस देखील निर्माण करण्यात आले आहेत.
या महामार्गासाठी एकूण 8311 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून 23,500 शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात बाजारभावाच्या पाचपट रक्कम देण्यात आली आहे.
यासाठी एकूण साडेसात हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आरटीजीएसने रकमा जमा करण्यात आले आहेत . भूसंपादनची ही किचकट व अवघड प्रक्रिया अवघ्या आठ महिन्यात पूर्ण करण्यात आली असून याचे श्रेय प्रशासनाला जाते.
392 गावांसाठी या महामार्गावर 18 कृषी समृद्धी केंद्रे विकसित केली जात असून, याचा फायदा या गावांना खूप फायदा होणार आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी विविध उद्योग, शेतमालावर प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य विकास केंद्र, आयटीआय, शाळा, कॉलेज, हॉटेल अशा गोष्टींमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे.
तसेच लोणार सरोवर, वेरुळ-अजिंठा, शेगाव, सेवाग्राम शिर्डी, दौलताबाद, पेंच प्रकल्प यासारख्या पर्यटन व तीर्थक्षेत्री येणाऱ्या पर्यटकांची सोय होणार असून, पर्यटन व्यवसायालाही चालना मिळणार आहे.