देशातला पहिला प्रयोग महाराष्ट्रात..! आता मराठीसह ‘या’ 24 भाषांमध्ये मिळणार 7/12 उतारा, फक्त 2 मिनिटांत असा करा डाउनलोड..
जमिनीची पूर्ण माहिती देणारा सातबारा मराठी भाषेसह अन्य 24 भाषांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. देशातील अशा प्रकारचा पहिला प्रयोग राज्यात राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्याच्या महसूल विभागात सध्या 2 कोटी 62 लाख सातबारा उतारे असून, त्यातील सुमारे 4 कोटी खातेदार आहेत.
उपलब्ध उताऱ्यांपैकी 2 कोटी 58 लाख सातबाऱ्यांवर फेरफार नोंदीसह अन्य नोंदी घेतल्या जात आहेत. राज्यात महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात आदी राज्यांतील नागरिकांचे वास्तव्य आहे. त्यांच्यासाठी ही सोय करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत अनेक राज्यांमध्ये त्या राज्यांच्या भाषेतून सातबारा दिला जात होता. महाराष्ट्रात राहून अन्य राज्यांत जमिनींचे व्यवहार करणाऱ्या अथवा खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची संख्या अधिक आहे. त्यांना त्या भाषेतील सातबारा मिळण्याची आवश्यकता असल्याने केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड ऍक्शन प्रोग्राम’ नुसार हा सातबारा उतारा अन्य भाषांमध्ये असावा, असे सुचवण्यात आले होते.
हे पण वाचा : आता तलाठ्याविना घरबसल्या करा वारसनोंद..
विशेष म्हणजे त्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा, अशा सूचनादेखील करण्यात आल्या होत्या. जमाबंदी आयुक्तालयाने यासंदर्भात सीडॅक संस्थेकडून ट्रान्सलेशन टूल किट विकसित केले.
सातबारा उतारा संबंधित भाषेत भाषांतरित करताना जशाच्या तशा शब्दांसह शब्द लिखाण करून त्यांचे अनुवादन करण्यात आले आहे. या अँपसाठी वापरण्यात येणाऱ्या विशेष शब्दांचेच अनुवादन करण्यात येत आहे. हे दोन्ही प्रकारचे टूल किट वापरल्याने सातबारा उताऱ्यातील मजकूर जसाच्या तसा उपलब्ध झालाच, पण भाषांतर झाल्याने त्यातील त्रुटी दूर झाल्या. उताऱ्यातील काही रकान्यांमध्ये ताबेदाराचे नाव, खाते उतारा असे शब्द भाषांतरित केले आहेत.
7/12 – 8-A, Property Card, EFerfar उतारे डाउनलोड करण्यासाठी..
या 24 भाषात उपलब्ध असणार सातबारा उतारा..
मराठी, हिंदी, इंग्रजी, बंगाली, गुजराती मल्ल्याळम, तेलुगु, तामिळ, कन्नड, ओरिया, उर्दू, आसामी, मणिपुरी, नेपाळी, कोकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, सिंधी, संस्कृत, काश्मिरी, अरोबिक काश्मिरी, पंजाबी या भाषांचा समावेश आहे.
मराठीसह 24 भाषांमध्ये सातबारा मालकाला सातबारा उताऱ्यातील माहिती कळणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी इतर राज्यांत जाण्याची गरज नाही. अशी माहिती महाभूमीच्या राज्य समन्वयक सरिता नरके यांनी दिली.