7 वा वेतन आयोग : केंद्र सरकार ‘या’ 3 मुद्द्यांना देणार मान्यता, नव्या वर्षांत DA 43% वर पोहचणार तर 18 महिन्यांची थकबाकीही मिळणार..

नवीन वर्ष सुरू होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले असून सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारकडून नवीन वर्षाच्या अनेक आशा आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या या अधिवेशनात या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ही आनंदाची बातमी दिली तर नवीन वर्ष त्यांच्यासाठी अनेक मोठं – मोठे गिफ्ट देणारं ठरू शकतं.

जर मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगाराशी संबंधित तीन मागण्या पूर्ण केल्या तर त्यांच्या पगारात बंपर वाढ होणार आहे. सरकार वर्षातून दोनदा 1 जानेवारी आणि 1 जुलै रोजी महागाई भत्ता (DA) वाढवते.

सरकारने दिवाळीपूर्वी सप्टेंबरमध्ये महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढवून 38% केला होता. ही दरवाढ 1 जुलैपासून लागू होणार असल्याचं मानलं जात होतं. यापूर्वी सरकारने मार्चमध्ये DA वाढवला होता. त्यानंतर सरकारने 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत डीए 3 टक्क्यांनी वाढवून 34 टक्के केला होता.

2023 मध्ये डीएमध्ये होणार वाढ..

जर मीडिया रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवला तर सरकार मार्च 2023 मध्ये DA आणि DR मध्ये 3 ते 5% ची वाढ करू शकते. मात्र, हा DA वाढ जानेवारीपासून लागू मानली जाईल. जर सरकारने महागाई भत्ता आणि महागाई मदत (DR) वाढवला तर तो 43 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे.

18 महिन्यांची DA थकबाकी

कोविडच्या काळात जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत 18 महिन्यांची DA थकबाकी प्रलंबित आहे. या काळात सरकारने डीएमध्ये वाढ केली नाही. जानेवारी आणि जुलैमध्ये सरकार वर्षातून दोनदा DA वाढवते, पण या काळात कोविडमुळे DA वाढवण्यात आलेला नाही. या डीएमध्ये वाढ करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने सरकारकडे केली जात आहे.

फिटमेंट फॅक्टरमध्येही सुधारणा करणे आवश्यक..

किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केंद्र सरकारचे कर्मचारी दीर्घकाळापासून करत आहेत. फिटमेंट फॅक्टर 2.57 टक्क्यांवरून 3.68 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी ते सरकारकडे करत आहेत. सरकारने फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची घोषणा केल्यास कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढेल. सध्या 18,000 हे किमान मूळ वेतन आहे.