शेतकऱ्यांच्या मुलींसाठी सुपरहिट योजना; ‘ही’ बँक शिक्षणापासून लग्नापर्यंत देणार 50 लाखांचं अर्थसहाय्य, पहा, योजनेबद्दल सर्वकाही..
ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या मुलांच्या लग्नासाठी, घराच्या बांधकामासाठी किंवा शिक्षणासाठी आर्थिक मदत हवी आहे, अश्या शेतकऱ्यांसाठी PNB एक खुशखबर घेऊन आली आहे. असे शेतकरी आता PNB किसान गोल्ड योजनेतून मदत घेऊ शकतात. शेतकऱ्यांचे उत्पादन, कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात गुंतवणूक वाढावी या उद्देशाने पीएनबीने किसान सुवर्ण योजना सुरू केली आहे.
ही योजना शेतकऱ्यांना ग्रामीण भागात गृहनिर्माण आणि इतर आवश्यक गरजा जसे की विवाह, शिक्षण किंवा कौटुंबिक कार्यांसाठी आर्थिक गरजांशी संबंधित कामांमध्ये मदत व्हावी या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे.
PNB किसान सुवर्ण योजनेचे पात्रता निकष :-
केवळ तेच शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असतील ज्यांच्याकडे जमीन आहे, आणि जे सतत कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या कर्जाचा लाभ घेत आहेत आणि अर्ज केल्याच्या तारखेपासून मागील दोन वर्षांत कसलेही NPA रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. किमान 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी इतर बँकांशी समाधानकारक व्यवहार करणारे नवीन खातेदार शेतकरी देखील पात्र असतील.
या प्रक्रियेमध्ये तारण ठेवलेली जमीन एकापेक्षा जास्त शेतकर्‍यांच्या नावावर असेल तर सर्वजण संयुक्तपणे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील शकतील. मागील 2 वर्षांच्या ठेवी चांगल्या असलेल्या नवीन खातेदार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत 2 वर्षांचा ट्रॅक रेकॉर्ड शिथिल देखील केला जाऊ शकतो
याद्वारे मिळणारे कर्ज 100% लिक्विड कॉलेटरल सिक्योरिटी जसे की राष्ट्रीय सुरक्षा योजना द्वारे सुरक्षित आहे. किंवा हे कर्ज 50 टक्के लिक्विड कोलॅटरल सिक्युरिटी आणि 50 टक्के जमीन तारणाद्वारे सुरक्षित केले जाते.
घरबांधणीसाठी नियोजन इत्यादी कामांसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून आवश्यक त्या मान्यता घेणे आवश्यक आहे. बँकेच्या गृहकर्ज योजनेच्या इतर गरजाही पूर्ण कराव्या लागतात. अर्ज सादर करताना ग्रामीण घरांसाठी कमाल वयोमर्यादा 60 वर्षे इतकी आहे, कायदेशीर वारस हमीदार म्हणून उभे असल्यास ती 65 वर्षांपर्यंत वाढवता येते.
किती आहे कर्ज मर्यादा :-
कमाल कर्ज मर्यादा रु.50 लाख रुपये आहे. व्यवसायाच्या उद्देश्याने कर्ज घेतले जाणार असेल तर किमान मर्यादा 75%आहे. इतर कारणांसाठी ही मर्यादा कर्जाच्या रकमेच्या 25% किंवा रु. 5 लाख, अशी असते, ज्यामध्ये ग्रामीण घरांसाठी रु. 3 लाख आणि वापरासाठी जास्तीत जास्त रु 2 लाखांचा समावेश होतो.
किमान कर्ज मर्यादा ही कर्जदाराच्या सरासरी वार्षिक (2 वर्षे) एकूण उत्पन्नाच्या 5 पट असते.
