गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. त्यात आता आणखी भर पडणार आहे. नुकतीच कर्मचाऱ्यांना आणखी एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने आता मोठी घोषणा केली आहे. कर्मचाऱ्यांना (केंद्र सरकारचे कर्मचारी) स्वतःचे घर बांधण्यासाठी स्वस्त दरात आगाऊ रक्कम मिळू शकतं.
यासाठी सरकारने हाऊस बिल्डिंग अँडव्हान्स (HBA) च्या व्याजदरात कपात केली आहे. हाऊस बिल्डिंग अँडव्हान्स म्हणून घेतलेल्या गृहकर्जावरील व्याजदर 7.9 टक्क्यांवरून 7.1 टक्के इतका करण्यात आला आहे. त्याचे अधिकृत ज्ञापन (OM) जारी करण्यात आलं आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा सुमारे 47 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
31 मार्च 2023 पर्यंत मिळणार लाभ :-
घर बांधण्याच्या आगाऊ दरातील कपातीचा लाभ 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंतच्या कालावधीत लागू होईल. याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना घरे बांधण्यासाठी, फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी किंवा पुनर्विक्रीसाठी घरे खरेदी करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अँडव्हान्सवरील व्याजदरात 80 बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच 0.8% कपात करण्यात आली आहे.
आता कर्मचारी 31 मार्च 2023 पर्यंत या व्याजदराने अँडव्हान्स घेऊ शकतात. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने याबाबत कार्यालयीन निवेदन जारी केलं आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आता स्वस्तात घरे बांधता येणार आहेत.
25 लाखांपर्यंतचा अँडव्हान्स उपलब्ध :-
सरकारने दिलेल्या या विशेष सवलती अंतर्गत, केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनानुसार 34 महिन्यांपर्यंत किंवा कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत सरकारने दिलेल्या या विशेष योजनेअंतर्गत, केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनानुसार 34 महिन्यांपर्यंत किंवा कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत अँडव्हान्स घेऊ शकतात. कर्मचार्यांसाठी घराची किंमत किंवा मुद्दल परतफेड करण्याची क्षमता यापैकी जे कमी असेल ते अँडव्हान्स घेतलं जाऊ शकतं.
HBA म्हणजे काय ?
केंद्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून घरबांधणीसाठी आगाऊ सुविधा मिळते. यामध्ये कर्मचारी स्वत:च्या किंवा पत्नीच्या नावे असलेल्या भूखंडावर घर बांधण्यासाठी आगाऊ रक्कम घेऊ शकतो. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू झाली होती आणि या अंतर्गत 31 मार्च 2023 पर्यंत केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्यांना 7.1% व्याजदराने घर बांधण्यासाठी आगाऊ रक्कम देत आहे.