मनरेगा अर्थात ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ या शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतदेखील एक जानेवारीपासून अर्थातच नव वर्षात मोठा बदल होणार आहे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील बोगसगिरी रोखण्यासाठी सरकार नवी प्रणाली लागू करीत आहे. रोजगार हमांच्या कामांवर काम करणाऱ्या मजुराना नव्या डिजिटल प्रणालीद्वारे आता दिवसातून दोन वेळा डिजिटल हजेरी द्यावी लागेल. त्यामुळे या योजनेतील गैरप्रकारांना पुर्णपणे चाप बसू शकणार आहे.
कामांमधील बोगसगिरी रोखण्यासाठी सरकारने नॅशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टिम रोखण्यासाठी डिजिटल विकसित केली आहे. या डिजिटल 20 अँपमध्ये पेक्षा अधिक मजूर असलेल्या ठिकाणी दिवसातून दोन वेळा हजेरी होणार असून, जिओ टॅगिंगसह फोटोही अपलोड करावे लागतील. परिणामी, सार्वजनिक कामांवर वचक बसणार आहे.
हा नियम 1 जानेवारी 2023 पासून लागू होत आहे. डिजिटल उपस्थितीच्या माध्यमातून ही योजना अधिक पारदर्शक करण्याचा सरकारचा हेतू आहे यापूर्वी 2021 मध्ये याबाबतचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला होता. पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यांतर 20 हुन अधिक मजूर असलेल्या कामाच्या ठिकाणी अँपच्या माध्यमातून डिजिटल हजेरी अनिवार्य करण्यात आली.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामगारांना वेळेवर वेतन मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. २३ डिसेंबर रोजी कामगार मंत्रालयाने सर्व कामांच्या ठिकाणी डिजिटल उपस्थिती अनिवार्य असल्याचा आदेश काढला आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी नमूद केलेल्या अनेक तक्रारी, उणिवा अद्याप दूर झालेल्या नसताना हा नवा नियम आला आहे.
डिजिटल उपस्थितीची गरज कशासाठी ?
मनरेगांतर्गत बनावट खाती तयार केल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे होत्या. भ्रष्टाचार, योग्य काम न करणे, पैशांचा दुरुपयोग या कारणामुळे डिजिटल हजेरी असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. दुसरीकडे कामगारांना पैसे वेळेत मिळावेत, हा देखील हेतू आहे.
ठळक बाबी..
सार्वजनिक कामे कमी होण्याचा धोका.
20 पेक्षा अधिक मजूर कामावर दाखविणे कठीण.
कामावर द्यावी लागणार दोनदा फोटोसह डिजिटल हजेरी.
नॅशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टिमचा सार्वजनिक कामासाठी वापर.
सार्वजनिक कामांवर मजूर दाखविताना येणार नाकीनऊ.
काय आहे, मनरेगा योजना..
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (Mahatma Gandhi NREGA) हा मागणी-आधारित मजुरीचा रोजगार कार्यक्रम आहे, जो देशाच्या ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या जीवनमानाची सुरक्षा वाढविण्यासाठी किमान शंभर दिवस हमी रोजगार प्रदान करतो.
ज्यांचे प्रौढ सदस्य स्वेच्छेने अकुशल हाताने काम करतात अशा प्रत्येक कुटुंबासाठी आर्थिक वर्ष. याव्यतिरिक्त, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती अधिसूचित ग्रामीण भागात आर्थिक वर्षात अतिरिक्त 50 दिवस अकुशल वेतन रोजगाराची तरतूद आहे.