शेतीशिवार टीम : 19 मार्च 2022 : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या थकित कर्ज धारकांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे आणि हाच शासन निर्णय 17 मार्च 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
आपण पाहिलं तर, राज्यातील सहकारी साखर कारखाना / सहकारी सूतगिरण्या / दूध संस्था / सहकारी संस्था / अन्य कर्जदार या सर्वांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माध्यमातून मुदत कर्ज देण्यात येतं.
परंतु आपण पाहिलं तर या बँकांच्या माध्यमातून दिलेली कर्ज या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून अन्य कर्जदारांच्या माध्यमातून विहित मुदतीमध्ये परतफेड केली जात नाही, त्यामुळे विविध सहकारी संस्था आणि अन्य कर्जदार यांच्या कर्जाच्या थकबाकीचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलं असून बँकांच्या थकबाकीचा आकडा देखील दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे.
याच बरोबर थकबाकीदार सहकारी संस्था असतील / अन्य कर्जदार असतील त्यांनी पहिल्या कर्जाची परतफेड केलेली नसल्यामुळे बँकेच्या माध्यमातून त्यांना नवीन कर्ज दिलं जात नाहीत आणि याचं पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्था आणि अन्य कर्जदारांकडून खेळतं भांडवल देखील उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने तसेच बँकेच्या थकबाकीचा डोंगर ही खूप मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे या बँका सुद्धा डबघाईला आल्या आहेत.
या सर्वांचा विचार करता या जिल्हा मध्यवर्ती बँका / राज्य सहकारी बँक या सर्व सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या सहकारी संस्था आणि अन्य कर्जदारांसाठी सर्वंकष अशी ‘एक रकमी कर्ज परतफेड योजना’ तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून हा शासन निर्णय घेऊन सहकारआयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अभ्यास गट’ स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असून या गटांच्या माध्यमातून थकीत कर्जदारांचा अहवाल महिनाभरात सादर होणार असून त्यांची वसुली होणार आहे.
समितीची कार्यकक्षा कशी असणार :-
1) रिझर्व्ह बँक तसेच नाबार्ड यांचेद्वारे वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या परिपत्रकांचा अभ्यास करुन राज्यातील सहकारी संस्थां व अन्य कर्जदारांसाठी सर्वकष अशी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेचा मसूदा तयार करणे.
2) सदरहू समितीने आपला अहवाल एक महिन्यात शासनास सादर करावा.
