राज्यभर अतिवृष्टी आणि संततधार पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचून शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान आले आहे. सोयाबीन, कपाशीसह कांदा, तूर, मोसंबी, लिंबू, पपई, पेरू आदी. फळबागांचेही मोठं नुकसान झालं आहे. परतीच्या पावसामुळे सोयाबीनला कोंब फुटू लागली असून कपाशीची बोंडेही काळी पडली आहेत. संपूर्ण पिकेच हातातून गेली असून मातीमोल झाली आहे. (Shetkari Karjmafi)
बँक आणि सावकारांचे कर्जासह वर्षाचा खर्च करावा, काढावा असा प्रश्न सतावू लागला आहे. शेतकऱ्यांनी हंगामासाठी शेती मशागतीपासून ते काढणी, वेचणीसपर्यंत शेतकऱ्यांना दरवर्षी मेहनतीबरोबरच वेगवेगळे खर्च करून पदरी काही तरी पडेल. या अपेक्षेने बँकेचे कर्ज, खाजगी कर्ज किंवा उसनवारी करून त्यातून पुर्ण खर्च भागवतो. आणि पुन्हा पुढील वर्षांच्या नियोजनासाठी लागतो. त्यामुळे शेतकरीही आता हवालदिल झाला आहे.
अशातच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिवाळीपूर्वी एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. भू -विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी केली असून तब्बल 35 हजार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार असून कर्जासाठी तारण दिलेल्या जमिनी आता मुक्त होणार आहे. तसेच या भू -विकास बँके सर्व मालमत्ताही सरकारजमा होणार असून याबाबत उच्चपदस्थ सूत्रांकडून समजलं आहे.
शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे शेतीकर्ज देण्यासाठी राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकेची म्हणजे भू – विकास बँकेची स्थापना करण्यात आली होती. या बँकेच्या अमलबजावणीसाठी राज्य स्थरावर शिखर बँक तर प्रत्येक जिल्हयात भूविकास बँकाच्या 30 उपशाखा होत्या परंतु कर्जवितरण बंद झाल्याने ही बँक अडचणीत आली होती. सुलभ दराने अर्थपुरवठा होत असल्याने ही बँक शेतकऱ्यांच्या हक्काची होती. शेतकऱ्यांची बँक म्हणून नावलौकिक मिळवलेल्या भू-विकास बँकेचे अस्तित्व संपविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची 275 कोटींची थकबाकीही एकरकमी देण्यात येणार आहे. तसेच बँकेच्या विविध जिल्यातील 55 मालमत्ता सरकार ताब्यात घेणार असून त्यातील काही इमारती सहकार विभागाला तर काही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात येणार आहेत.
त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेला भूविकास बँकेचा विषय अखेर मार्गी लागला असून येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा अंतिम निर्णय होईल असेही सूत्रांनी सांगितले.