Shiv Sena : उद्धव ठाकरे गटाला सलग दुसरा मोठा धक्का, ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह अन् ‘शिवसेना’ नाव शिंदे गटाला..

सर्वोच्च न्यायालयाकडून उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्याची गरज नसल्याचे म्हटलं असून याप्रकरणी न्यायालयाने 21 फेब्रुवारी ही पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. यापाठोपाठ आता दुसरा मोठा धक्का निवडणूक आयोगाने दिला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह मिळालं असून शिवसेना नावही मिळालं आहे.केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबतचा आदेश दिला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नुकताच याबाबत निकाल जाहीर केला असून शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा खूप मोठा झटका मानला जात आहे.

शिंदे गटामध्ये गेलेल्या 16 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे गटाने केली होती. या आमदारांच्या बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात नवे सरकार स्थापन केले. भाजपही या सरकारचा एक भाग आहे.

आता गुणवत्तेच्या आधारे होणार सुनावणी..

शुक्रवारी शिवसेना आमदारांच्या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ते मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यास नकार दिला. पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करत आहे. यामध्ये सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे.

आता 21 फेब्रुवारीपासून गुणवत्तेच्या आधारे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या दाव्यावर सुनावणी होणार आहे. आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर घटनापीठाने गुरुवारी निर्णय राखून ठेवला होता.

या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाने नबाम रेबियाच्या निर्णयाचा हवाला देत काही मुद्दे सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली. दुसरीकडे, त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला.

उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. नबाम रेबिया निकाल प्रकरणाचा दाखला देत सिब्बल यांनी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचे आवाहन केलं. गेल्या सुनावणीतही सिब्बल यांनी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांकडे पाठवण्याची मागणी केली होती.

काय आहे नबाम रेबिया केस

2016 मध्ये, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नबाम रेबिया प्रकरणात आपला निर्णय दिला. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, विधानसभेचे अध्यक्ष त्या प्रकरणात आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर पुढे जाऊ शकत नाहीत, तर सभापतींना हटवण्याची पूर्व माहिती सभागृहात प्रलंबित आहे. म्हणजेच, स्वतःच्या पदच्युतीचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना सभापती अपात्रतेची कारवाई पुढे करू शकत नाहीत. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही हे पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ ठरवेल, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले होते.

शिवसेनेच्या आमदारांच्या बाबतीत आतापर्यंत काय – काय झालं ?

महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे पाठवले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 23 ऑगस्ट 2022 रोजी या प्रकरणी निर्णय दिला होता.

सभापती आणि उपसभापतींचे अधिकार काय आहेत हे घटनापीठ ठरवेल, असे खंडपीठाने म्हटले होते. महाराष्ट्र विधानसभेत 4 जुलै 2022 रोजी झालेल्या फ्लोअर टेस्टमध्ये या आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दिला होता. फ्लोअर टेस्टच्या वेळी केवळ 15 आमदारांनी उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा दिला, तर 40 आमदार शिंदे गटासोबत होते.