आशियातला पहिला अँनिमल ओव्हरपास एक्सप्रेस-वे: 6 राज्यातलं 1380Km अंतर, जर्मन टेक्नॉलॉजी, 50 वर्ष रोड गॅरंटी, पहा प्रत्येक राज्यातलं अंतर अन् खर्च..

देशातला सर्वात मोठा एक्सप्रेसवे म्हणून ओळखला जाणाऱ्या दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाच्या विकासासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालय सातत्याने काम करत असून लवकरच तुम्हाला या मार्गावरून प्रवास करता येणार आहे. या द्रुतगती मार्गाची खास गोष्ट म्हणजे या मार्गामुळे केवळ मुंबई आणि दिल्लीतीलच नव्हे तर भारतातील अनेक शहरांमधील अंतर कमी होणार आहे.

या महामार्गामुळे प्रवासाचा वेळ व खर्च पूर्वीपेक्षा खूपच कमी होणार आहे. परिवहन मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या मार्गामुळे तुमचा प्रवास 24 तासांवरून थेट 12-12.5 तासांपर्यंत कमी होणार आहे. म्हणजेच, तुम्ही पूर्वीच्या तुलनेत तब्बल निम्म्या वेळेत प्रवास पूर्ण करू शकाल. परिवहन मंत्रालयाच्या अहवालानुसार 98,000 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पावर सध्या वेगाने काम सुरू आहे. मार्च 2023 पर्यंत तुम्ही या मार्गावर प्रवास करू शकाल अशी अशा वर्तवण्यात येत आहे.

कसा आहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे ?

9 मार्च 2018 रोजी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. या प्रकल्पाचे बजेट सुमारे 98,000 कोटी रुपये आहे. आणि या एक्स्प्रेस वेची लांबी 1,380 किमी असणार आहे. या एक्स्प्रेस वेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते मुंबई, जेवार विमानतळ आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर यांना जोडण्याचे काम करणार आहे. यासोबत या महामार्गामुळे जयपूर, किशनगड, अजमेर, कोटा, चित्तोडगड, उदयपूर, भोपाळ, उज्जैन, इंदूर, अहमदाबाद, वडोदरा आणि सुरत ही देशातील महत्वाची व्यावसायिक केंद्रेही जोडली जातील आणि त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल. या मार्गामुळे भविष्यात उद्योग-व्यवसायही सुलभ होणार आहे. वाहतूक मंत्रालयाने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेच्या विकासासाठी राज्यांकडून देखील मदत घेतली आहे, आणि 15,000 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन संपादित केली आहे.

दिल्ली – मुंबई द्रुतगती मार्गावर काय आहेत विशेष सुविधा..

दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वेमुळे तुमचा प्रवासाचा वेळ तर कमी होईलच, पण यासोबत सरकार अनेक सुविधाही तुम्हाला देणार आहे. हा आठ लेनचा प्रवेश-नियंत्रित एक्स्प्रेस वे 12 लेनचा एक्स्प्रेस वे म्हणून विकसित केला जाईल. या मार्गावर प्रवाशांना सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळणार आहेत. एक्स्प्रेस वेवर प्रवाशांना रेस्टॉरंट्स, फूड कोर्ट, रिसॉर्ट्स, हॉस्पिटल, इंधन स्टेशन्ससह विविध सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत.

यासोबतच या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची वाहतूक मंत्रालयाने विशेष व्यवस्था केली आहे, एखादी दुर्घटना घडल्यास जखमींना तातडीने मदत मिळावी यासाठी हेलिकॉप्टर अँम्ब्युलन्स सेवा देण्यात आली आहे. याशिवाय या मार्गावर रस्त्याच्या कडेला 20 लाखांहून अधिक झाडे देखील लावण्यात येणार आहेत. यामुळे निसर्गाचा समतोल राखण्यास मदत होणार आहे. या एक्स्प्रेस वेवरून प्रवास केल्यास दरवर्षी 320 दशलक्ष लिटर इंधनाची बचत होईल, तर कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनात 850 दशलक्ष किलोग्रॅमची घट होईल. देशात प्रदूषण ही मोठी समस्या आहे. या मार्गामुळे त्यावर चांगलेच नियंत्रण आणता येणार आहे.

भारतात होणार आशियातील पहिला अँनिमल ओव्हरपास एक्सप्रेस – वे –

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हा आशियातील पहिला अँनिमल ओव्हरपास एक्सप्रेसवे आहे. उत्तर भारतातील बुंदी-सवाई माधोपूर दरम्यान ग्रीन ओव्हरपास तयार करण्यात येत आहे. हा ग्रीन ओव्हरपास जगातील दुसरा सर्वात मोठा ग्रीन ओव्हरपास आहे. रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, बुंदी रामगड व्याघ्र प्रकल्प आणि कोटा मुकुंद्रा हिल्स व्याघ्र प्रकल्पादरम्यान 5 ग्रीन ओव्हर पास बनवले जात आहेत. याशिवाय मुकुंदरा हिल्स व्याघ्र प्रकल्पात 4 किमी लांबीचा बोगदा देखील बांधण्यात येत असून दुसरा बोगदा महाराष्ट्राच्या माथेरान इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये बांधण्यात येणार आहे.

या एक्स्प्रेस वेवर देशात प्रथमच इलेक्ट्रिक लेनची देखील सुविधा असणार आहे. गरज भासल्यास हा 8 लेन हायवे 12 लेन करता येणार आहे. त्यामुळे भविष्याच्या दृष्टीने देखील काळजी नसणार आहे. या एक्स्प्रेस वेच्या उभारणीमध्ये जर्मन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. एक्स्प्रेस -वे तयार करण्यासाठी फायबरच्या मोठ्या दाण्यांना वापरलं जात आहे. यामध्ये विशिष्ट खडकाच्या मॅट्रिक्सचे सूक्ष्म पदार्थ मिसळले जातात. त्यामुळे अवजड वाहनांमुळे रस्ता खचणार नाही तसेच हा रस्ता 50 वर्षे तुटणार नाही याची गॅरंटी कंपनीकडून देण्यात आली आहे.

वाहतूक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एक्स्प्रेस वेच्या बांधकामात तब्बल 12 लाख टनांपेक्षा जास्त स्टील आणि सुमारे 80 लाख टन सिमेंटचा वापर केला गेला आहे. त्याच वेळी, या प्रकल्पावर हजारो अभियंते काम करत आहेत.त्यासर्वांचे फलित हा भारतातील सर्वात मोठा द्रुतगती मार्ग ठरणार आहे.

हरियाणाव्याप्त मार्गावर खर्च केले जातील 10,400 कोटी रुपये..

हा मार्ग केएमपी आणि डीएनडी सोहना सारख्या प्रमुख महामार्गांना जोडेल आणि यात अनेक इंटरचेंज असतील, ज्यामुळे नूह आणि पलवलमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. हरियाणामधील या मार्गाचे बजेट 10,400 कोटी रुपये आहे. या मार्गातून हरियाणातील सुमारे 73 गावांचा विकास होणार आहे.

राजस्थानातील मार्गाचा खर्च 16,600 कोटी रुपये

राजस्थान राज्यातील मार्गावर तब्बल 16,600 कोटींहून अधिक खर्च केला जाणार आहे. हा मार्ग अलवर, भरतपूर, दौसा, सवाई माधोपूर, टोंक, बुंदी आणि कोटा जिल्ह्यांना जोडेल. या मार्गाच्या विकासासाठी बाणगंगा नदी, बनास नदी, मेजरीवार, चंबळ नदी अशा अनेक नद्यांवर पूल बांधण्यात आले आहेत.

मध्य प्रदेशात खर्च केले जाणार सुमारे 8,500 कोटी रुपये

मध्य प्रदेश राज्यातील मार्ग सुमारे 250 किमी लांबीचा असणार आहे. या राज्यातील मार्गावर सुमारे साडेआठ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, हा मार्ग पश्चिम मध्य प्रदेशातून जाईल आणि मंदसौर, रतलाम आणि झाबुअल या जिल्ह्यांचा यामुळे विकास होईल.

महाराष्ट्रात 7000 कोटी होणार खर्च..

महाराष्ट्र राज्यातील महामार्ग सुमारे 171 किमी लांबीचा असणार आहे. या राज्यातील मार्गावर सुमारे सात हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, हा मार्ग महाराष्ट्रातील मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यांतून जणार आहे.

मिळणार जागतिक दर्जाच्या वाहतूक सुविधा..

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, गुजरातमध्ये 60 मोठे पूल, 17 इंटरचेंज, 17 उड्डाणपूल आणि आठ रोड ओव्हर ब्रिज (ROB) बांधले जातील. सोबतच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी 33 वेसाइड सुविधाही उभारल्या जातील.

किती महाग आहे या मार्गावर प्रवास करणे

याबाबत माहिती देताना वाहतूक मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘एक्स्प्रेस वेवर टोल आकारला जाईल, मात्र तो किती असेल हे अद्याप ठरलेले नाही. मात्र, चांगली सेवा हवी असल्यास पैसे त्याप्रमाणेच द्यावे लागतील असे वाहतूक मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.