राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांची परिस्थिती सध्या बिकट आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा खासगी शाळांशी विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांशी स्पर्धा करण्यात मागे पडल्याचे सध्या दिसून येत आहे. दिवसेंदिवस जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पटसंख्या कमी होत आहे. शाळांमधील पटसंख्येत वाढ होण्यासाठी राज्य सरकारने पाच वर्षांपेक्षा अधिक वर्षे वाट पाहिली, पण या काळात विद्यार्थी वाढण्याऐवजी कमीच झाले, असे असून देखील मात्र, या ठिकाणी असलेल्या शिक्षकांची संख्या तेवढीच राहिली.
यावर उपाय म्हणून काही बंद करून जवळील शाळेत वर्ग करण्याचा विचार पुढे आला होता, जेणेकरून अश्या शाळांमधील शिक्षक दुसऱ्या शाळांमध्ये पाठवता येतील. परंतु, हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही म्हणून यावर दुसरा पर्याय आता समोर आला आहे. त्यानुसार आता सेवानिवृत्त शिक्षकांवर कमी पटसंख्येच्या शाळांची जबाबदारी सोपवली जाणार आहे. अश्या शाळांवर केंद्रप्रमुख व गटशिक्षणाधिकारी वॉच ठेवतील.
राज्यात तब्बल 14 हजार 965 जि. प. शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्या 20 पेक्षा कमी आहे. ‘आरटीई’ नियमानुसार या शाळांमध्ये केवळ 8 हजार शिक्षकांची आवश्यकता आहे. परंतु, सद्य:स्थितीत तेथे अंदाजे 29 हजार शिक्षक कार्यरत आहेत.
दुसरीकडे मात्र, काही शाळांमध्ये पटसंख्या जास्त असूनही शिक्षक मिळत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे या गोष्टीवर उपाय म्हणून 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद न करता, अशा शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षक नेमले जाणार आहेत. दुसरीकडे शिक्षणसेवकांचे मानधन 16 ते 20 हजार रुपये करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
दोन वर्षांच्या सेवानिवृत्त शिक्षकांची नेमणूक..
जिल्हा परिषदेच्या राज्यात एकूण 60 हजार 912 शाळा असून 43 लाख 56 हजार विद्यार्थ्यांसाठी 2 लाख 14 हजार 660 शिक्षक उपलब्ध आहेत. राज्यात दरवर्षी 3% शिक्षक सेवानिवृत्त होत आहेत. आज रोजी जिल्हा परिषदेच्या तब्बल 27 हजार शाळांमध्ये पटसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षक उपलब्ध नाहीत.
त्यामुळे 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवरील सर्वच शिक्षक- मुख्याध्यापक आता इतर शाळांवर हलवले जाणार आहेत. आणि कमी पटसंख्येच्या शाळेवर दोन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झालेले शिक्षक नेमले जातील. या सेवानिवृत्त शिक्षकांना दरमहा 20 हजार रुपये इतके मानधन दिले जाणार आहे.
नव्या वर्षात 30 हजार शिक्षकांची भरती होणार ?
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या व अन्य अनुदानित खासगी शाळांमध्ये 30 हजारांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. परीक्षा परिषदेने राज्यातील शिक्षक भरतीसाठी फेब्रुवारीत ‘टीईटी ‘ परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले आहे. राज्यातील जवळपास साडेचार लाख तरुण-तरुणी या परीक्षेसाठी तयारी करत आहेत. ‘आरटीई’ च्या नियमांनुसार 30 मुलांमागे एक शिक्षक असला पाहिजे, म्हणून पटसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षक भरतीचे राज्य सरकारचे नियोजन आहे.
जून 2023 पूर्वी ही रिक्त पदे भारली जाणार असून, या शिक्षकांना शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार वाढीव मानधन मिळणार आहे. 2002 ते 2011 पर्यंत शिक्षणसेवकांना 3 हजार रुपयांचे तर 2011 ते 2022 पर्यंत 6 हजार रुपयांचे मानधन (3 वर्षे) मिळत होते. पण, आता शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार यात वाढ करण्यात आली असून, शिक्षणसेवकांना दरमहा 16 ते 20 हजार रुपयांचे मानधन दिले जाणार आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान सूत्र लागू केले जाणार ?
राज्यातील विनाअनुदानित अथवा अंशतः अनुदान तत्वावरील शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान सूत्र तातडीने लागू करण्याबाबत माढ्याचे आमदार बबनराव शिंदे व करमाळ्याचे आमदार संजयमामा शिंदे यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
सभागृहात या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले दि.13 डिसेंबर 2022 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान मंजूर करण्यात आले असून त्याकरिता अपेक्षित खर्चास मान्यता देण्यात आले आहे. त्यामुळे लवकरच विनाअनुदानित व अशंतः अनुदानातीत शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.