Gairan Land : गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत मोठं अपडेट, आता 27 फेब्रुवारीपर्यंत…
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांसंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका अद्यापही स्पष्ट झालेली नाही. उच्च न्यायालयाने या नोटिसींना स्थगिती दिलेली असतानाही राज्यातील काही जिल्ह्यांतील जिल्ह्याधिकारी, तहसीलदारांनी नोटीस बजावल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. स्थगिती असताना नोटीस कशी काय पाठवली जाते, असा सवाल उपस्थित करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
तसेच यापूर्वी कारवाईला दिलेली स्थगिती ‘जैसे थे’ ठेवत सुनावणी 27 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब ठेवली. गायरान जमिनीवरील बांधकामांसंबंधी सरकारने बजावलेल्या नोटिसीविरोधात सातारा जिल्ह्यातील केसुर्डी गावच्या 200 शेतकरी कुटुंबांनी यासंदर्भात न्यायालयाला पत्र लिहिले. त्यांच्या पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.
राज्य सरकारच्या नोटिसींना उच्च न्यायालयाने स्थगिती देताना राज्य सरकारला भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारची यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट झालेली दिसून येत नाही. न्यायालयाच्या स्थगितीनंतरही पालघर तहसीलदार कार्यालयाकडून नोटीस बजावण्यात आल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने अँड. पी. पी. काकडे यांनी पालघर तहसीलदार तथा दंडाधिकारी न्यायालयाने 794 जणांना नोटिसी बजावल्या आहेत.
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकांची सुनावणी 27 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब ठेवताना यापूर्वी राज्य सरकारने बजावलेल्या नोटिसीला दिलेली स्थगिती कायम ठेवत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
