शेतीशिवार टीम : 17 ऑगस्ट 2022 :- केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने किसान क्रेडिट कार्डवरील (KCC) 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या ल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5% सूट देण्यास मंजुरी दिली आहे.
याबाबत माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, आतापर्यंत 3 कोटींहून अधिक लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्याचबरोबर सरकारने या योजनेची पत हमी (Credit guarantee) 4.5 कोटींवरून 5 कोटी केली आहे.
हे कर्ज शेतकऱ्यांना 7% वार्षिक दराने कृषी आणि संलग्न पशुपालन / कृषी व्यवसायाच्या खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी दिलं जातं. पूर्वी हे कर्ज फक्त शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच दिलं जातं होतं. परंतु पुढे या मध्ये बदल करून हे कर्ज पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ दिला जातो. या योजनेअंतर्गत 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीत 34,856 कोटी रुपयांची अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयानंतर किसान क्रेडिट कार्डद्वारे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढणार असल्याचे मानले जात आहे. याचा वापर करून शेतकरी आपली शेती व शेती सुधारू शकतील, त्यामुळे या भागात रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील. नुकतीच कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनीही याबाबत माहिती दिली आहे.
Repo rate चा शेतकऱ्यांच्या कर्जावर कोणताही परिणाम होणार नाही…
आता RBI ने रेपो दरात दोनदा वाढ केली आहे. शेतकर्‍यांवर जास्त व्याजदराचा बोजा पडू नये किंवा ज्या बँका शेतकर्‍यांना 7% व्याजदराने कर्ज देतात, त्यांना व्याजदरात 1.5% मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही मदत आर्थिक वर्ष 2022-23 ते 2024-25 पर्यंत असणार आहे. शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच 7% दराने कर्ज मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना अनुराग ठाकूर म्हणाले की, ‘आम्ही पहिल्या दिवसापासून शेतकऱ्यांना प्राधान्य देत आहोत. शेतकऱ्यांना क्रेडिट कार्डवर अल्प कालावधीसाठी 3 लाख रुपयांचे कर्ज मिळते. त्यावर 7% दराने व्याज द्यावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेवर पैसे भरल्यास त्यांना 3% सूट मिळते. म्हणजेच शेतकऱ्यांना केवळ 4% दराने व्याज द्यावे लागणार आहे.
लहान-मोठ्या आणि प्रादेशिक-ग्रामीण अशा विविध बँकांकडून शेतकऱ्यांना ही सुविधा मिळते, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. मे 2020 मध्ये, बँकांना सरकारकडून दोन टक्के सूट मिळणे बंद करण्यात आले कारण त्यावेळी व्याजदर कमी होते.