Take a fresh look at your lifestyle.

Pune Ring Road : 695 हेक्टर जमीन भूसंपादनासाठी 3,500 कोटींचा निधी, महिनाभरात अशी पार पडणार भूसंपादन प्रक्रिया, पहा रोडमॅप..

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने 172 किलोमीटर लांब आणि 110 मीटर रुंदीचा रिंगरोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या रिंगरोड प्रकल्पातील बाधित गावांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले असून गावनिहाय सुनावणी प्रक्रियेद्वारे भूसंपादनाला सुरवात झाली आहे. त्यामुळे नवीन वर्षात प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होणार आहे.

या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग केले आहेत. पूर्व भागात मावळमधील 11, खेडमधील 12, हवेलीतील 15, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश आहे, तर पश्चिम भागात भोरमधील 5, हवेलीतील 11, मुळशीतील 15 आणि मावळमधील सहा गावांचा समावेश आहे.

या प्रकल्पासाठी एकूण 695 हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यानुसार जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया देखील पार पडली आहे. या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 22 हजार कोटी रुपये असणार आहे, तर राज्य सरकारकडून पुरवणी अंदाज पत्रिकेत दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

यासाठी 10 हजार 200 कोटी रुपये रस्ते महामंडळाला कर्ज देण्यास हुडकोने नुकतीच मान्यता दिली आहे. भूसंपादनापोटी द्यावयाच्या मोबदल्याचा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून गरज पडल्यास हुडकोकडून वाढीव तरतुदीनुसार अधिक रकमेबाबत मागणी करण्यात येणार आहे.

महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांनी सांगितले की, ‘‘पुणे जिल्ह्यातील वाहतुकी दरम्यान होणाऱ्या वाहतूक कोंडीला पर्याय म्हणून हाती घेण्यात आलेल्या या वर्तुळाकार रस्त्याच्या पूर्व आणि पश्चिम भागातील बाधित होणाऱ्या सर्व गावांची मूल्यांकन प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे.

तसेच, बाधित गावांची निवाडा प्रक्रिया सुरू असून त्याची प्रांतनिहाय सुनावणी देखील सुरू आहे. त्यानुसार भूसंपादन प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे. जानेवारीपर्यंत भूसंपादन पूर्ण करण्याचे उदिष्ट असून त्यानंतर प्रकल्पाचे काम सुरू करणार आहे.

यासोबत समांतर पातळीवर जिल्हा प्रशासनाकडून गावनिहाय सुनावणीद्वारे भूसंपादन सुरू झाले आहे. त्यामुळे नव्या वर्षाच्या आगमनासोबत प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.

त्यासाठी रस्ते महामंडळ जानेवारीअखेर निविदा काढणार अशी चिन्हे दिसत आहे. जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, राज्य सरकार कडून पुरवणी अर्थसंकल्पात 3,500 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.