केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी यंदाचा सणासुदीचा काळ खूपच आनंदात साजरी होणार आहे. केंद्र सरकार लवकरच कॅबिनेटमध्ये महागाई भत्त्यात वाढ करण्यास मंजुरी देणार आहे. महागाई भत्त्यात एकूण 4 टक्के वाढ होणार आहे. सध्याचा महागाई भत्ता 42 टक्के आहे. फक्त 4 टक्के मंजूर झाल्यास 1 जुलै 2023 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 46 टक्के महागाई भत्ता मिळेल. जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमधील महागाई भत्त्यातील फरक थकबाकी म्हणून दिला जाईल. गेल्या वेळी सरकारने मार्च 2023 मध्ये महागाई भत्ता वाढवला होता.
कधी मंजूर होणार महागाई भत्ता (DA Hike) ?
साधारणपणे ऑक्टोबरमध्ये दसऱ्यापूर्वी महागाई भत्ता वाढवला जातो. यावेळीही दसऱ्यापूर्वी महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पण, सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, यावेळी दसऱ्यानंतर लगेचच महागाई भत्ता वाढेल. माहितीनुसार, 25 ऑक्टोबरला मंत्रिमंडळात याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
ऑक्टोबरच्या पगारात मिळणार DA चे पैसे..
7व्या वेतन आयोगांतर्गत पगार घेणाऱ्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना DA – DR पेमेंट ऑक्टोबरच्या अखेरीस केलं जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भत्ते जोडले जातील. तसेच, 3 महिन्यांची थकबाकी देखील जोडली जाणार आहे. तसेच पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये 4 टक्के अतिरिक्त पेमेंट जोडले जाईल आणि ऑक्टोबर अखेरीस दिले जाईल..
महागाई भत्ता कसा वाढणार ?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाने (AICPI-IW) निर्धारित केला जातो. महागाई भत्ता मोजण्याचे सूत्र ठरलेलं आहे. 7वी CPC DA% = [{AICPI-IW ची सरासरी (आधारभूत वर्ष 2001=100) गेल्या 12 महिन्यांसाठी – 261.42}/261.42×100]
=[{382.32-261.42}/261.42×100]= 46.24. महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ होणार असल्याचे हिशेबातून स्पष्ट झाले आहे. 1 जुलै 2023 पासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. त्याचे पेमेंट ऑक्टोबरमध्ये शक्य आहे.
महागाई भत्त्यात 4.24 टक्क्यांची वाढ..
AICPI-IW ची गेल्या 12 महिन्यांची सरासरी 382.32 आहे. सूत्रानुसार एकूण महागाई भत्ता 46.24% असेल. सध्याचा महागाई भत्ता दर 42% आहे. अशा परिस्थितीत 1 जुलै 2023 पासून DA मध्ये 46.24%-42% = 4.24% ची वाढ होईल. कारण महागाई भत्ता दशांश मध्ये दिला जात नाही, म्हणून महागाई भत्ता 4 टक्के दिला जाईल. आम्ही तुम्हाला सांगतो, 1 कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार आहे. परंतु, जे केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन बँडमध्ये येतात..