खुशखबर ! जुनी पेन्शन योजना लागू होणार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार OPS चा लाभ ? पहा, लेटेस्ट अपडेट. . .

सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारने केंद्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आणली आहे. येत्या काही दिवसांत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जुन्या पेन्शन योजनेचा (OPS) लाभ मिळू शकतो. मिळालेल्या माहितीनुसार मोदी सरकार 2024 च्या आधी यावर निर्णय घेणार असल्याचं सूत्रांकडून समजलं आहे. कर्मचाऱ्यांची दीर्घकालीन मागणी पूर्ण करण्यासाठी मंत्रालयाकडून याबाबत सल्लामसलत करण्यात आली आहे.

जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आलं होतं. जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) कोण-कोणत्या विभागात लागू करता येईल, अशी विचारणा करण्यात आली. मात्र, मंत्रालयाकडून याबाबतचे अद्याप कोणतंही ठोस उत्तर आलं नसलं तरी लवकरचं याबाबत अपडेट येऊ शकतं.

जुनी पेन्शन योजना कधी करता येईल लागू ?

केंद्र सरकार अद्याप जुन्या पेन्शन योजनेबाबत कोणतेही ठोस उत्तर देत नाही. पण, चालू असलेल्या निवडणुकीत विरोधक ज्या पद्धतीने हा मुद्दा कॅश करत आहेत, त्याचा परिणाम येत्या काळात सरकारवर दिसून येईल. यामुळेच केंद्र सरकार त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जुनी पेन्शन योजना (OPS) देण्याचा विचार करू शकते, ज्यांनी भरतीसाठी 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिराती जारी केल्या होत्या.

डॉ जितेंद्र सिंह, राज्यमंत्री, ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय, अणुऊर्जा विभाग आणि अंतराळ विभाग यांच्या मते, जुन्या पेन्शनचा प्रश्न खूप मोठा आहे. यावर कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले होते. मंत्रालयाच्या उत्तरानंतरच याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

या योजनेअंतर्गत कोणत्या कर्मचाऱ्यांना केलं जाऊ शकतं समाविष्ट ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, केंद्र सरकारने हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाच्या ताब्यात दिलं होतं. वित्तीय सेवा विभाग, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग, अशा कर्मचाऱ्यांना NPS च्या कक्षेतून वगळण्याबाबत निर्णय घेऊ शकते ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात जारी केली गेली होती. जुनी पेन्शन योजना (OPS) अंतर्गत हे प्रकरण निकाली निघाल्यास पेन्शनधारकांना मोठा लाभ मिळू शकतो.

जुन्या पेन्शनचे काय आहेत फायदे. . .

1- जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये, पेन्शन शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या आधारावर केली जाते.
2- जुन्या पेन्शन योजनेनुसार महागाई दर वाढल्यास DA (महागाई भत्ता) देखील वाढतो.
3- सरकार जेव्हा नवीन वेतन आयोग लागू करते तेव्हा ते पेन्शनमध्येही वाढ करते.

2004 मध्ये लागू करण्यात नवीन पेन्शन योजना

केंद्र सरकारने 2004 मध्ये नवीन पेन्शन योजना लागू केली होती. या नियमाअंतर्गत नवीन पेन्शन योजनेच्या निधीसाठी स्वतंत्र खाती उघडण्यात आली आणि निधीच्या गुंतवणुकीसाठी निधी व्यवस्थापकांची देखील नियुक्ती करण्यात आली. पेन्शन फंडाच्या इन्वेस्टमेंटचा परतावा चांगला असेल तर भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शनच्या जुन्या योजनेच्या तुलनेत नवीन कर्मचाऱ्यांनाही भविष्यात निवृत्तीच्या वेळी चांगली रक्कम मिळू शकते. मात्र पेन्शन फंडाच्या गुंतवणुकीचा परतावा चांगला मिळेल, हे शक्यच नाही, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगांतर्गत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची त्यांची मागणी आहे.

जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत नवीन पेन्शन योजनेत लाभ कमी. . .

जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्यस्तरावर आंदोलने सुरूच आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एका व्यासपीठावर एकत्र येण्यास सुरुवात केली आहे. विविध विभागातील कर्मचारी संघटनांनीही नवीन रणनीती तयार केली असून 2010 नंतर सरकारने नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत खूपच कमी लाभ मिळतात. यामुळे त्यांचे भविष्य सुरक्षित राहत नाही.