राज्यातील गरीब जनतेसाठी शासनाकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. त्या सर्व योजना या सर्वसामान्य गरीब जनतेपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. राज्यातील शेतमजूरांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. राज्यात कर्ज काढून मुलामुलींची लग्ने लावली जातात. शेतकऱ्यांमध्ये आणि शेतमजुरांमधील हे वास्तव आहे.
समाजात नाव राहावे म्हणून मुलामुलींचे थाटामाटात लग्ने करुन कर्जबाजारी झालेले वधू पिता आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत होतात. एखाद्याची मजुराची ऐपत नसेल तर त्याच्यावर आत्महत्येची करण्याची वेळ येते. लातूर येथील एका मुलीने, वडील लग्नाचा खर्च करु शकत नाहीत म्हणून आत्महत्या केल्याची घटना ताजी आहे.
पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्राला हे शोभत नाही, हे जाणून तत्कालीन राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी सामूहिक विवाह सोहळा संकल्पना राबवली होती. 2008 पासून संपूर्ण राज्यात ही योजना अंमलात आणण्यात आली होती.
शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना ही शेतमजुरांच्या मुलींच्या विवाहासाठी शासनामार्फत राबवण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून मुलीच्या विवाहासाठी मंगळसूत्र आणि इतर वस्तूंच्या खरेदीसाठी प्रतिजोडपे 10 हजाराचे अनुदान देण्यात येते. विवाह समारंभाचा खर्च तसेच विवाह नोंदणी शुल्कचा खर्च देखील या योजनेअंतर्गत पूर्ण करण्यात येतो. मात्र, शेतकरी / शेतमजुरांना या योजनेबद्दल माहिती नसल्याने या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना महिला व बाल विकास विभागांतर्गत राबवली जात असून योजनेच्या अनुदानास पात्र होण्यासाठी उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा एक लाख रुपये इतकी आहे. अशा कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठीचे अनुदान वधूच्या आईच्या नावाने, आई हयात नसल्यास वडिलांच्या नावाने व आई – वडील दोन्हीही हयात नसल्यास वधूच्या नावाने देण्यात येते.
सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस प्रती जोडप्यामागे दोन हजार रुपयांचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात येते.
या योजनेचा लाभार्थी हवा तितका लाभ गेट नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सामाजिक स्वयंसेवी संस्था आणि लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. याशिवाय जे जोडपे नोंदणी कार्यालयात जाऊन नोंदणीकृत विवाह करतील, त्यांनाही अनुदान म्हणून दहा हजार रुपये देण्यात येते.
योजनेसाठीच्या अटी
वधू व वर हे महाराष्ट्राचे रहिवासी असावेत
वराचे वय २१ वर्षे व वधूचे वय 18 वर्ष असावे.
वधू विधवा किंवा घटस्फोटित असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी देखील अनुदान देण्यात येते.
वधू – वरांना केवळ त्यांच्या प्रथम विवाहासाठी अनुदान देण्यात येईल.
वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आत असलेला दाखला आवश्यक.
कागदपत्रे :-
1) अर्जदार यांचा विहीत नमूण्यात अर्ज
2) बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचा भंग न केल्याबाबत वर/वधू यांनी लिहुन द्यावयाचे विहीत नमूण्यात प्रतिज्ञापत्र.
3) जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची प्रत.
4) महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असल्याचा पुरावा.
5) लाभार्थ्याचे पालक हे शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधीत शेतकऱ्याच्या जमीनीचा 7/12 चा उतारा व त्या गावाचे रहीवासी असल्यास ग्रामसेवक / तलाठी यांचा रहिवासी दाखला
6) लाभार्थ्याचे पालक हे शेतमजूर असल्याबाबत संबंधीत गावातील तलाठी / ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र व त्या गावाचे रहीवासी असल्यास ग्रामसेवक / तलाठी यांचा रहिवासी दाखला
7) वधु वराचे आधार कार्ड
8) पालकाच्या बँक पासबुकची झेरॉक्स
9) अविवाहीत प्रमाणपत्र (वधु व वर)
10) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (वधुच्या वडीलांचे / आईचे)
11) विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
12) आधार कार्ड वधुच्या आईचे
शेतमजुरांवर आर्थिक बोजा पडू नये तो कर्जबाजारी होऊ नये त्यांच्यावर विवाहाच्या सोहळ्याचा आर्थिक ताण येऊ नये, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. या दृष्टीने नोंदणीकृत विवाह सर्वोत्तम पर्याय आहे. हा मार्ग निवडल्यास जोडप्यांना कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. त्यांना स्वतःहून विवाह नोंदणी कार्यालयात जाऊन लग्न करता येते.
अर्ज करण्यासाठी जिल्ह्यातील नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेला भेट द्यावी. . .