केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत सॅलरी कंपोनंट्सचा लाभ मिळत आहे. त्यांना सर्वात मोठा फायदा महागाई भत्त्याच्या रूपात मिळतो. पण, केंद्र सरकार लवकरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठे अपडेट देण्याच्या तयारीत आहे. पगारवाढीचा नवा फॉर्म्युला सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी आणणार आहे.
8 व्या वेतन आयोगाच्या विरोधात आहे सरकार. . .
माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जुलै 2016 मध्ये वेतन आयोगावर बोलताना म्हटलं होतं की, आता वेतन आयोगाव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी नवीन स्केल असायला हवं.
अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 8 वेतन आयोग आणण्याच्या विरोधात आहे सरकार अशा सिस्टिमवर वर काम करत आहे, जेणेकरून कर्मचार्यांचा पगार त्यांच्या कामगिरीशी निगडीत वाढीच्या आधारावर वाढवला जाऊ शकतो.
50% DA झाल्यानंतर पगारात होणार सुधारणा. . .
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 7 व्या वेतन आयोगानंतर पुढील वेतन आयोग येणे कठीण आहे. झी बिझनेस या वृत्तवाहिनीला मिळालेल्या माहितीनुसार, 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अशी सिस्टिम तयार करण्यासाठी सरकार या दिशेने काम करत आहे, ज्यामध्ये डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास पगारात आपोआप सुधारणा होईल. त्यासाठी ‘ऍटोमॅटिक पे रिव्हिजन सिस्टीम’ बनवता येईल का ? यावर सरकार विचार करत आहे.
त्याचबरोबर सध्याचा महागाईचा दर पाहता 2016 पासूनच्या पगारवाढीच्या शिफारशींसह जगणे त्यांच्यासाठी कठीण जाऊ शकतं, असे कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून अंतिम निर्णय घेणे बाकी आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ ?
अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अरुण जेटली यांची इच्छा होती की, मध्यम दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांना तसेच निम्न स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ मिळावी. नवीन सूत्रानुसार उत्पन्नाच्या ध्रुवीकरणाचा दीर्घकाळ चाललेला कल आणि केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये कमी होत चाललेला मध्यम स्तर पाहता, असं दिसतं की, व्यापक मध्यम-स्तरीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कमी वाढ होईल अन् खालच्या स्तरावरील कर्मचार्यांना याचा फायदा दिसू शकतो.
किमान मूळ वेतनवाढ 21 हजार रुपये असू शकतं. . .
पे लेव्हल मॅट्रिक्स 1 ते 5 असलेल्या केंद्रीय कर्मचार्यांचे किमान वेतन 21 हजारांच्या दरम्यान असू शकतं. नरेंद्र मोदी सरकार पुढील वेतन आयोगाच्या बाजूने तर अजिबात नाही. वेतन आयोगाचा कल पाहिला तर तो दर 8-10 वर्षांनी लागू होतो. परंतु, यावेळी 2024 मध्ये नवीन फॉर्म्युला लागू करण्यासाठी त्यात बदल केला जाऊ शकतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पगार सुमारे तिप्पट असावा. सातव्या वेतन आयोगातील वाढ ही सर्वात कमी होती.
फिटमेंट फॅक्टर संबंधित काय आहे अपडेट ?
गेल्या काही दिवसांपासून मीडियामध्ये बातम्या येत आहेत की, सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे फिटमेंट फॅक्टर वाढवू शकते. परंतु, सूत्रांच्या माहितीनुसार, 2022 मध्ये फिटमेंट फॅक्टर वाढणार नसल्याचं समजलं आहे.
सरकार सध्या फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याच्या बाजूने नाही. कोविड-19 आणि महागाईमुळे हा अतिरिक्त आर्थिक भार परिस्थिती आणखी बिघडू शकतो. सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, आता फिटमेंट फॅक्टर देखील तेव्हाच ठरवला जाईल जेव्हा पगार वाढवण्याचा नवीन फॉर्म्युला आणला जाईल. त्याआधी कोणत्याही प्रकारचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. वेळोवेळी पगार वाढेल, असा फॉर्म्युला बनवावा, यावर सरकार सतत काम करत असते.