BREAKING : शासनाचा बळीराजाला मोठा दिलासा; आता नगर – नागपूरसह 24 जिल्ह्यांतील 959 महसुली मंडळात दुष्काळ जाहीर..

राज्यातील दुष्काळ स्थिती जाहीर केलेल्या 40 तालुक्यांच्या व्यतिरिक्त उर्वरित 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या 959 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या महसुली मंडळातील दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू होणार असल्याचे मदत, पुनवर्सन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी जाहीर केले असल्याने बळीराजाला ऐन दिवाळीच्या दिवसांत दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात 5 दिवसांपूर्वी 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. कृषी विभागाने महाराष्ट्रातील 36 पैकी 24 जिल्ह्यात खरीप हंगामातील शेती उत्पादनात 50% घट झाली असल्याचा अहवाल दिलेला असताना आणि 839 महसूल मंडळात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असताना केवळ 40 तालुक्यात दुष्काळ घोषित करून दुष्काळग्रस्त जनतेला वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप किसान सभेने केला होता.

यावर मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील उर्वरीत तालुक्यातील काही मंडळांमध्ये असलेली पर्जन्यमानाची कमी लक्षात घेता 75 टक्क्यांपेक्षा कमी आणि 750 मिमी पेक्षा कमी पाऊस पडलेला आहे, असा निकष लक्षात घेऊन 178 तालुक्यातील 959 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.

या 178 तालुक्यातील 959 सर्कलमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती म्हणून जाहीर..

अकोला जिल्ह्यातील 7 तालुक्यामधील 50 मंडळे..
अमरावती जिल्ह्यातील 13 तालुक्यामधील 73 मंडळे..
बुलढाणा जिल्ह्यातील 11 तालुक्यामधील 70 मंडळे..
वाशीम जिल्ह्यातील 6 तालुक्यातील 31 मंडळे..
यवतमाळ जिल्ह्यातील 5 तालुक्यामधील 9 मंडळे..
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 7 तालुक्यामधील 50 मंडळे..
बीड जिल्ह्यातील 8 तालुक्यातील 52 मंडळे..
हिंगोली जिल्ह्यातील 5 तालुक्यातील 13 मंडळे..
जालना जिल्ह्यातील 3 तालुक्यामधील 17 मंडळे..
लातूर जिल्ह्यातील 9 तालुक्यातील 45 मंडळे..
नांदेड जिल्ह्यातील 8 तालुक्यातील 23 मंडळे..
धाराशीव जिल्ह्यातील 5 तालुक्यातील 28 मंडळे..
परभणी जिल्ह्यातील 9 तालुक्यातील 38 मंडळे..
नागपूर जिल्ह्यातील 4 तालुक्यातील 5 मंडळे..
वर्धा जिल्ह्यातील 4 तालुक्यातील 6 मंडळे..
अहमदनगर जिल्ह्यातील 14 तालुक्यातील 96 मंडळे..
धुळे जिल्ह्यातील 3 तालुक्यातील 28 मंडळे..
जळगाव जिल्ह्यातील 14 तालुक्यातील 67 मंडळे..
नंदुरबार जिल्ह्यातील 3 तालुक्यातील 13 मंडळे..
नाशिक जिल्ह्यातील 8 तालुक्यातील 46 मंडळे..
कोल्हापूर जिल्ह्यातील 5 तालुक्यातील 20 मंडळे..
पुणे जिल्ह्यातील 6 तालुक्यातील 31 मंडळे..
सांगली जिल्ह्यातील 6 तालुक्यातील 37 मंडळे..
सातारा जिल्ह्यातील 8 तालुक्यामधील 65 मंडळे..
सोलापूर जिल्ह्यातील 7 तालुक्यामधील 46 मंडळे..
असे एकूण 178 तालुक्यातील 959 मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत..

959 महसूल मंडळांना या सवलती होणार लागू.. .

1) दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमीन महसूलात घट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती मिळणार..

2) कृषी पंपांच्या वीज बिलात 33.5% सूट मिळणार..

3) शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी मिळणार..

4) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता मिळणार..

5) आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकरचा वापर होणार

6) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेती पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे या सर्व सवलती 959 महसुली मंडळामध्ये मिळणार आहे.

अतिरिक्त सवलती..

राज्यात पशुधनाकरिता चारा निर्माण होण्याकरिता 1 लाख लाभार्थ्यी शेतक-यांना 5 लाख टन मूरघास निर्मिती करून वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी येणाऱ्या 30 कोटी रुपयांच्या खर्चाला यावेळी मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून राज्यातील पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.

तसेच जून 2019 मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव, रावेर, भुसावळ, चोपडा, यावल, जळगाव व पाचोरा या तालुक्यातील शेत पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्याने अस्तित्वात आलेली महसुली मंडळे जिथे पर्जन्यमापक बसविले नाहीत, तसेच बिघडलेली पर्जन्यमापके असलेली महसुली मंडळे येथून देखील नव्याने माहिती मागवावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले..

मंत्रालयातील वॉर रुम येथे मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपसमितीचे सदस्य तथा सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, कृषी विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण, वित्त विभागाचे सहसचिव वि.र.दहिफळे, पाणीपुरवठा विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख,मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारुरकर, जलसपंदा विभागाचे सहसचिव संजय टाटू यावेळी उपस्थित होते.