राज्यातील तरुणांसाठी आणखी एक वाईट बातमी समोर आली आहे. वेदांता-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टाटा एअरबस, सॅफ्रन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका होत असतानाच आणखी एक प्रकल्प मोठा महाराष्ट्राबाहेर गेल्याने राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे.

केंद्राकडून एनर्जी इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग झोन प्रकल्प मिळवण्याच्या 8 राज्यांच्या स्पर्धेतून महाराष्ट्राला वगळण्यात आल्याने हा प्रकल्प आता मध्य प्रदेशात गेला आहे.

या प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकारने मध्य प्रदेश सरकारला पत्र पाठवलं आहे. बल्क ड्रग पार्कनंतर मेडिकल डिव्हाइस पार्क, एनर्जी इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग झोनही महाराष्ट्राच्या हातातून निसटला आहे. याचा खुलासा करताना शिंदे-फडणवीस सरकारने नेहमीप्रमाणे मागील महाविकास आघाडी सरकारला जबाबदार धरलं आहे.

वेदांत-फॉक्सकॉन, टाटा-एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका होत आहे. बल्क ड्रग पार्क राज्याबाहेर गेल्यानंतरही विरोधकांनी घेरलं होतं. दरम्यान, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) वीज उपकरण निर्मिती क्षेत्र ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्नशील होते.

महाराष्ट्राव्यतिरिक्त आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू आणि तेलंगणा ही आठ राज्ये या प्रकल्पासाठी प्रयत्नशील होती. एमआयडीसीने महाराष्ट्राकडून हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता.

या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने एका एजन्सीमार्फत या आठ राज्यांच्या प्रस्तावांचे मूल्यमापन केले. त्या मूल्यांकनात मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रस्तावाला सर्वाधिक गुण देण्यात आले. एजन्सीनुसार, मध्य प्रदेशच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारच्या प्रकल्प सुकाणू समितीने 22 ऑक्टोबर 2022 रोजी मान्यता दिली आणि केंद्र सरकारने 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी मध्य प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना प्रकल्प मंजुरी पत्र जारी केलं

या झोनच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकार 400 कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. याआधी बल्क ड्रग पार्कसाठी केंद्र सरकारकडून 1000 कोटी रुपये अनुदान अनुदान देण्यात येणार होतं परंतु तोही राज्याबाहेर गेला अन् आता महाराष्ट्राबाहेर गेलेल्या मेडिकल डिव्हाइस पार्कसाठी 400 कोटी रुपये मिळणार अनुदान मिळणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *