आता बाजार समिती उमेदवारांनाही खर्चाची मर्यादा, हिशोबासाठी 60 दिवसांची मुदत; पहा खर्च मर्यादा, अटी..

0

राज्यातील विविध 281 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपैकी 257 बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून 27 मार्च पासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. यामध्ये पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, नागपूर, सातारा, सांगली, लातूर यांसारख्या मोठ्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका लागल्या आहेत. 30 एप्रिलपूर्वी या निवडणुका घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

फक्त दहा गुंठे जमीन अन् शेतकरी असल्याचा पुरावा असणाऱ्यांना या निवडणुकीत आपलं नशीब आजमावता येणार आहे. आतापर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीसाठी उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा नव्हती. परंतु आता खर्चाची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. प्रत्येक उमेदवाराला 1 लाख रुपयापर्यंत खर्च करता येणार आहे. हा खर्च मतमोजणीनंतर उमेदवारांना 60 दिवसाच्या आत प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करावा लागणार आहे.

राज्य सहकारी प्राधिकरणाने दि. 20 मे 2020 रोजी अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार सहकारी संस्थांच्या तालुका कार्यक्षेत्र असणाऱ्या संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारांना निवडणूक खर्च करण्यास एक लाख रुपये खर्चाची मर्यादा ठेवली आहे. तीच मर्यादा यावेळी कायम राहण्याची शक्यता असल्याचे सहकार विभागाने सांगितले आहे.

याशिवाय दि. 15 मार्च 2023 च्या राजपत्रानुसार निवडणूक खर्चाचा उमेदवारांना स्वतंत्र हिशेब ठेवावा लागणार आहे. उमेदवारी खर्च न दिल्यास जिल्हा निवडणूक अधिकारी संचालकाला अहवाल सादर करतील व उमेदवाराचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी एकवेळ संधी देण्यात येणार आहे. उमेदवारांचे म्हणणे योग्य न वाटल्यास संबंधिताला आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षे अपात्र ठरविण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील सांगली, तासगाव, आटपाडी, शिराळा, इस्लामपूर पलूस आणि विटा बाजार समितीची निवडणूक होत आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण ढवळून निघत आहे.

या सात बाजार समितीसाठी 24 हजार 528 मतदार असून ग्रामपंचायत सदस्य, विकास सोसायटीचे संचालक मतदार आहेत.

 बँक खाते उघडावे लागणार..

निवडणुकीच्या धर्तीवर उमेदवाराला निवडणुकीसाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडावे लागणार आहे.

तसेच निवडणुकीनंतर संपूर्ण खर्चाचा हिशेब देणे अनिवार्य आहे.

उमेदवारास दैनंदिन खर्चाचा हिशेब ठेवावा लागणार असून 60 दिवसांच्या आत खर्चाचा हिशेब उमेदवारास प्राधिकरणास सादर करावा लागणार आहे ..

नवनिर्वाचितांचेही मतदान

नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य व सोसायटीच्या संचालकाचा मतदार यादीत समावेश करुन अंतिम मतदार यादीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत या नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्यांसह सेवा सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना मतदान करता येणार आहे.

प्राधिकरणाच्या नियमानुसार सेवा सहकारी संस्थांच्या ज्या संचालकांनी अर्ज सादर करण्याच्या पाच दिवसाआधी आक्षेप नोंदविले अशा संचालकांनाही मतदान करता येणार आहे.

तर होणार कारवाई..

निवडणूक खर्चाचे नियम न पाळणारे व हिशोब सादर न करणाऱ्या उमेदवारांवर कारवाई होणार आहे.

या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यासही बंदी येऊ शकते. निवडणुकीचा खर्च वेळेत सादर करणार नाहीत त्यांच्यावर प्राधिकरण कारवाई करणार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.