600 रुपयांत 1 ब्रास वाळू, पण कोणाला मिळणार ? ‘या’ जिल्ह्यांत 12 वाळू डेपो तयार ! अशी पार पडणार प्रक्रिया..

0

जिल्ह्यात नागरिकांना स्वस्त दरात रेती उपलब्ध व्हावी, यासाठी 12 रेती डेपोंची निर्मिती करण्यात येणार आहे. ही संख्या तालुक्याच्या रेतीघाटांवर आधारित संख्येवर असणार आहे. राज्य शासनाने 5 एप्रिल रोजी या आशयाच्या धोरणाला मान्यता दिली होती.

या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रतिबास 600 रुपये (रुपये 133 /- प्रती टन) या दराने रेती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. अर्थातच यासाठी तशी तयारीही भंडारा जिल्हा महसूल प्रशासनाने सुरू केली आहे.

या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची आदेश प्रतही लवकरच प्राप्त होणार असून महसूल विभागाने तयारी सुरु केली आहे. जिल्ह्यात एकूण 64 रेतीघाट आहेत. यापैकी 60 रेतीघाटामधून उपसा करण्याबाबत हिरवी झंडी मिळाली आहे.

नवीन धारणानुसार बाळूच्या उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

घरकुल लाभार्थ्यांना होणार फायदा

घरकुल बांधकामासाठी रेती उपलब्ध होत नसल्याने अनेक लाभार्थ्यांना जादा दराने रेती घ्यावी लागते. त्यामुळे त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. तर, काहींना रेती अभावी बांधकाम बंद करावे लागते. त्यामुळे त्यांचे काम वेळेत पूर्ण होत नाही. स्वस्त दरात रेती उपलब्ध झाल्यास घरकुलधारकांना दिलासा मिळणार आहे .

अशी होणार प्रक्रिया..

नदीपात्रातून उत्खनन केलेल्या रेतीची शासनाच्या डेपोमध्ये साठवणूक केली जाईल. तेथून या रेतीची विक्री करण्यात येणार आहे. नदीपात्रातील रेती गटाचे निरीक्षण करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली तांत्रिक समिती करणार आहे.

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती निश्चित करून त्या गटासाठी ऑनलाइन ई – निविदा पद्धती जाहीर करेल. त्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करणार आहे.

जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी.. .

जिल्हा पातळीवर या सर्व प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यात अध्यक्ष  जिल्हाधिकारी राहणार आहेत. याशिवाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अपर जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भूविज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी या समितीत राहणार आहेत. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून देण्यासोबतच वाळू गट निश्चित करणार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.