राज्य शासनाचा मोठा निर्णय । आता उसाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या दुधालाही मिळणार FRP दर, पहा शासन निर्णय !

शेतीशिवार टीम, 27 मे 2022 :- उसाप्रमाणेच शेतकऱ्यांच्या दुधालाही हमीभाव मिळणार असून त्यासंदर्भातील (FRP) दर निश्चित केला जाणार असून राज्य शासनाकडून एक महत्त्वपूर्ण असा शासन घेण्यात आला आहे.

ज्याप्रमाणे राज्यांमध्ये उसाला एफआरपी (FRP) दिला जातो, त्यासाठी भाव निश्चित करण्यात आला आहे, आणि त्याच धर्तीवर कायदा करून दुधाला देखील हमीभाव निश्‍चित करण्यात येऊन दुधासाठी एक एफआरपी (FRP) दर निश्चित करण्यात यावा या अनुषंगाने सरकारने तयारी सुरु केली आहे.

या आधी दिनांक 25.6.2021 रोजी मा.मंत्री सुनील केदार (दुग्धव्यवसाय) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी प्रामुख्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी आक्रमक झाले होते. ऊस या पिकाला शासनाकडून “रास्त व किफायतशीर भाव” (FRP) दिला जातो. त्याच धर्तीवर दूघालाही “रास्त व किफायतशीर भाव” (FRP) मिळावा अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनांनी मांडली होती. (FRP फुल फॉर्म :- “Fair and Remunerative Price”)

या मागणीच्या अनुषंगाने मा.मंत्री (दुग्धव्यवसाय) यांनी सदर मागणीसंदर्भात तातडीने शासनाकडून विचार करण्यात येऊन याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन उपस्थित शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी व इतर मान्यवरांना दिले होते.

सदर बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने दुधाकरीता “रास्त व किफायतशीर भाव” (FRP) प्रमाणे अधिनियम आणण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावा, असे निर्देश मा.मंत्री सुनील केदार (दुग्धव्यवसाय) यांनी दिले आहेत.

शासनाने वेळोवेळी दुग्धव्यवसायाच्या अस्थिर परिस्थितीत हस्तक्षेप करून भरीव अनुदान /आर्थिक मदत सातत्याने उपलब्ध करून दिली आहे. असे असले तरी, वेळोवेळी हस्तेक्षेप करून अनुदान उपलब्ध करून देणे ही बाब दुग्धव्यवसायासाठी उपयोगाची नाही. कारण, राज्यात दुग्धव्यवसायातील सहभाग हा केवळ 0.5 ते 1 % इतकाच असू , उर्वरीत 99% दुग्धव्यवसाय क्षेत्र खाजगी व सहकार यांच्यामार्फत चालविण्यात येतो.

खाजगी क्षेत्राच्या बाबतीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध खरेदीला किती भाव द्यावा तसेच खरेदी केलेल्या दूधाला विक्रीचे दर काय असावे याबाबतचा निर्णय पूर्णपणे खाजगी व्यावसायिकांकडून परस्पर घेण्यात येतो. केंद्रशासनाने दूधाकरीता किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित केलेली नसल्याने, दुधाकरीता देण्यात येणाऱ्या दराबाबत खाजसी क्षेत्रावर कोणतेही बंधन शासनाकडून लावता येत नाही.

उपरोक्त सर्व बाबींचा विचार करून दूधाला रास्त भाव देण्यासाठी अधिनियम लागू करावयाचा झाल्यास त्याचे होणारे वित्तीय परिणाम / भार, विषयाची व्यापकता व संवेदनशीलता आदी सर्व बाबींची तपासणी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार याच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे.

यामध्ये अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री श्री.अजित पवार, श्री. सुनिल केदार मा. मंत्री (दुग्ध), श्री. दादाजी भुसे मा. मंत्री (कृषि), श्री. बाळासाहेब पाटील मा. मंत्री ( सहकार) श्री. शंकरराव गडाख मा.मंत्री (जलसंधारण) श्री. दत्तात्रय भरणे मा. राज्यमंत्री (दुग्ध), श्री.प्रधान सचिव पदुम (दुग्ध)

मंत्रिमंडळाची उपसमिती रचना :-

श्री. अजित पवार मा. उपमुख्यमंत्री अध्यक्ष श्री. सुनिल केदार मा . मंत्री ( दुग्ध ) सदस्य श्री . दादाजी भुसे मा . मंत्री ( कृषि ) सदस्य श्री . बाळासाहेब पाटील मा . मंत्री ( सहकार ) सदस्य श्री . शंकरराव गडाख मा.मंत्री ( जलसंधारण ) सदस्य श्री. दत्तात्रय भरणे मा . राज्यमंत्री ( दुग्ध ) प्रधान सचिव पदुम ( दुग्ध ) प्रधान सचिव सहकार सदस्य श्री. एच.पी.तुम्मोड आयुक्त, दुग्धव्यवसाय सदस्य सचिव यांमार्फत होणार आहे.

सदर समितीची कार्यकक्षा खालीप्रमाणे राहील :

● “Maharashtra Regulation of Sugarcane Price (Supplied to Factories) Act, 2013” या अधिनियमाच्या धर्तीवर राज्यातील दूधाकरीता Maharashtra Regulation of Milk Price (Supplied to Milk Projects/Dairie ) Act, 2021 तयार करण्याच्या अनुषंगाने तत्पूर्वी त्यासाठी करावी लागणारी आर्थिक तरतूद/भार, कायदा अंमलबजावणीसाठी लागणारी व्यापक व प्रभावी यंत्रणा, सर्वसामान्य दूध उत्पादक शेतकरी व ग्राहक यांच्यावर या सर्व बाबींचा होणारा परिणाम, दुग्धक्षेत्रात शासनाचा असणारा अत्यल्प वाटा / सहभाग लक्षात घेता सदर कायद्याची व्यवहार्यता या बाबींचा अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करणे.