पीक विमा मिळत नाही अशी तक्रार शेतकऱ्यांमधून नेहमीच समोर येत असते. शेतीत झालेल्या नुकसानीची विम्याच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई भेटावी म्हणून राज्यभरातले शेतकरी केवळ रस्त्यावरच संघर्ष करतात असं नाही तर रस्त्यावरुन विधानसभेपर्यंत अन् संसदेपासून थेट न्यायालयापर्यंत पीक विम्यासाठीची लढाई आतापर्यंत आपण पहिली आहे. पण यावेळी मात्र परिस्थिती उलटी झालेली दिसून येत आहे.
काही वर्षापूर्वी बीड जिल्ह्यातील पीक विम्याची जबाबदारी बजाज अलियान्झ या कंपनीकडे सोपवण्यात आली होती. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा परत देण्याची जबाबदारी बजाज अलियान्झ या कंपनीकडे होती. मात्र याच कंपनीने कंपनीच्या खात्यातून तब्बल 12 कोटी रुपये बीड जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या 12 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर चुकून जमा झाले आहेत. असा दावा केला आहे.
बीड येथील शेतकरी किसन मस्के यांच्या खात्यावर बजाज अलियान्झ या कंपनीकडून 11 हजार रुपये जमा झाले होते. खात्यावर पैसे जमा झाल्याचा मेसेज मिळताच त्यांनी तात्काळ ते पैसे काढून घेतले. आता ही रक्कम चुकून त्यांच्या खात्यावर जमा झाली असा कंपनीचा दावा असला तरी ती रक्कम परत करण्यास त्यांनी नकार दिला आहे.
12 हजार शेतकऱ्याकडून 12 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश ?
बजाज अलियान्झ कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाल्याची चूक कंपनीच्या लक्षात येताच, कंपनीने बँकेला पत्र पाठवलं आणि या 12 हजार शेतकऱ्याकडून 12 कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना शेतकऱ्यांनी मात्र कंपनीचा दावा फोल असल्याचे म्हटले आहे. सादर रक्कम ही नुकसानीपोटी भरलेली विम्याची रक्कम असून यातील एक रुपयाही कंपनीला परत करणार नसल्याचं शेतकरी वर्गातून सांगण्यात येत आहे.
बँकेच्या माध्यमातून बजाज अलियान्झ कंपनीने हे पैसे शेतकऱ्याच्या खात्यावर नजरचुकीने पाठवले आहेत. आता जर शेतकऱ्यांनी हे आलेले पैसे परत भरले नाही तर बँक त्यांच्या अकाउंटला होल्ड करू शकते मात्र यावरही शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. आणि कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी देखील दर्शिवली आहे.
तसे पाहायला गेले तर राज्यामध्ये सर्वाधिक पीक विमा उचलणाऱ्याच्या यादीत बीड जिल्ह्यातील शेतकरी सर्वात पुढे असतात. म्हणूनच शेतकऱ्याला पीक विमा देताना राज्य सरकारने त्यातील काही वाटा उचलला पाहिजे आणि सोबत केंद्र सरकारने देखील यावर ठाम भूमिका घेतली पाहिजे अशी योजना बीडवरूनच सुरू झाली होती. मात्र आता नजरचुकीने आलेले कोट्यावधी रुपये शेतकऱ्याकडून वसूल करण्याचा मोठं आव्हान बँक आणि कंपनीसमोर असणार आहे.