RBI चं शेतकर्‍यांना मोठं गिफ्ट: शेतकऱ्यांना मिळणार आता दोन लाखापर्यंत विना तारण कर्ज

Collateral-free loans : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) को-लॅटरल फ्री कर्ज मर्यादा 1.60 लाख रुपयांवरून 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. वाढत्या महागाईच्या काळात आणि शेतीसाठी होणाऱ्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ठरेल.

आरबीआयच्या या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना कोणतेही गहाण न ठेवता 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येईल. यापूर्वी ही मर्यादा 1.60 लाख होती, जी अनेक शेतकऱ्यांसाठी अपुरी ठरत होती. महागाई आणि शेतीची वाढती गुंतवणूक लक्षात घेता, सरकार आणि आरबीआयने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शेतीच्या वाढत्या खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.

को-लॅटरल फ्री कर्ज म्हणजे काय?
को-लॅटरल फ्री कर्ज म्हणजे कर्जासाठी गहाण ठेवण्याची आवश्यकता नसलेले कर्ज. बऱ्याच वेळा लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांकडे गहाण ठेवण्यासाठी पुरेशी मालमत्ता नसते. अशा परिस्थितीत, को-लॅटरल फ्री कर्ज ही योजना त्यांच्यासाठी वरदान ठरते. या कर्जामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या गरजांसाठी आवश्यक ती भांडवल व्यवस्था करणे शक्य होते.

महागाईने सामान्य नागरिकांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत सगळ्यांवरच आर्थिक दबाव टाकला आहे. बियाणे, खते, पाणी व्यवस्थापन, मशागतीचा खर्च आणि शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी लागणाऱ्या साधनसामुग्रीचे दर प्रचंड वाढले आहेत. या सर्वांचा परिणाम शेतीच्या एकूण खर्चावर होत आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजा सहज पूर्ण करता येणार आहेत.

आरबीआयचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी वरदान
आरबीआयने जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा एक नवा पर्याय मिळाला आहे. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी या निर्णयाचा उद्देश स्पष्ट करताना सांगितले की, “महागाई आणि शेतीच्या वाढत्या खर्चाचा विचार करता, शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. को-लॅटरल फ्री कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय याच उद्देशाने घेतला गेला आहे.”

कर्ज प्रक्रियेत येणार सुलभता
शेतकऱ्यांसाठी कर्ज प्रक्रियाही आता अधिक सुलभ होणार आहे. कर्जासाठी लागणारे दस्तऐवज आणि इतर औपचारिकतांमध्येही लवकरच सुधारणा केली जाईल, असे आरबीआयने संकेत दिले आहेत. या निर्णयामुळे बँकिंग व्यवस्था आणि शेतकरी यांच्यातील परस्पर विश्वास अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा आहे.

कर्जाचा वापर कसा करावा?
शेतकऱ्यांना मिळणारे हे कर्ज शेतीच्या उत्पादनक्षमतेसाठी वापरणे आवश्यक आहे. बियाणे खरेदी, सिंचन प्रकल्प, शेती यंत्रसामुग्री, फळबागा, आणि शेतीशी निगडित इतर खर्चांसाठी हे कर्ज उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, कर्जाचा योग्य आणि उत्पादक वापर करण्याची शेतकऱ्यांची जबाबदारी आहे.

शेतीचा विकास आणि शेतकऱ्यांचे स्वावलंबन

आरबीआयच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा शेतीतील सहभाग वाढणार असून शेतीतही आधुनिकतेचा व तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर होण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि आरबीआयच्या या धोरणामुळे देशातील शेतीक्षेत्राला नवी दिशा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीतील विकासासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल.
आरबीआयचा हा निर्णय देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने नेणारा ठरेल. को-लॅटरल फ्री कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा हा ऐतिहासिक निर्णय देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करणारा ठरणार आहे. शेतीची प्रगती हीच देशाच्या प्रगतीची खरी किल्ली आहे, हे ओळखून आरबीआयने शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा दिला आहे.