PM KISAN : पीएम किसान योजनेच्या निधीत वाढ होणार? कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांची संसदेत स्पष्टोक्ती

PM KISAN : शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी महत्त्वाची आणि लोकप्रिय योजना म्हणजे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम किसान योजना). या योजनेच्या माध्यमातून देशातील शेतकरी कुटुंबांना वार्षिक ₹6,000 इतकी आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र, या योजनेच्या निधीत वाढ करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. या संदर्भात संसदेत केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.

PM KISAN पीएम किसान योजनेबाबत सरकारची भूमिका

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी सरकारला विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी स्पष्ट केले की, सध्या पीएम किसान योजनेच्या निधीत वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नाही. लोकसभेत लेखी उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, “या योजनेअंतर्गत 30 जानेवारी 2024 पर्यंत विविध हप्त्यांमधून शेतकऱ्यांना ₹2.24 लाख कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या वित्तपुरवठ्यातून पूर्णपणे चालवली जाते.”

योजनेच्या कार्यवाहीबाबत अधिक माहिती देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, “राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन शेतकरी कुटुंबांची ओळख पटवून लाभार्थ्यांची यादी तयार करतात. या प्रक्रियेमुळे योजनेतील पारदर्शकता वाढली असून, सुमारे दोन कोटी एससी/एसटी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.”

शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार

पीएम किसान योजनेच्या प्रभावावर चर्चा करताना कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी देशातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबतही माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “सुमारे 18.74% शेतकऱ्यांवर कृषी कर्ज आहे. त्यामध्ये तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक हे राज्ये सर्वाधिक कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या यादीत आहेत.”
तामिळनाडूमधील 2.88 कोटी, उत्तर प्रदेशातील 1.88 कोटी, आणि कर्नाटकातील 1.62 कोटी शेतकऱ्यांवर कृषी कर्ज असल्याचे आकडे त्यांनी सादर केले. हे कर्ज फेडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. मात्र, यासंबंधित कोणत्याही मोठ्या कर्जमाफी योजनेचा प्रस्तावही केंद्र सरकारकडे सध्या नाही, असे त्यांनी सांगितले.

पीएम किसान योजनेचा 18 वा हप्ता वितरित

देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान योजना आर्थिक आधाराचा स्तंभ ठरली आहे. योजनेअंतर्गत यावर्षी 5 ऑक्टोबर 2024 रोजी 18 वा हप्ता वितरित करण्यात आला. थेट हस्तांतरण प्रणाली (DBT) द्वारे सुमारे 9.4 कोटी शेतकऱ्यांना ₹20,000 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम दिली गेली.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला असून, लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट निधी जमा करण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसला असून, शेतकऱ्यांपर्यंत निधी वेळेवर पोहोचत आहे.

योजनेतील सुधारणा आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा

पीएम किसान योजनेच्या निधीत वाढ होण्यासाठी अनेक शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे मागणी केली आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ₹6,000 ही रक्कम पुरेशी नाही, असे मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत. विरोधकांनीही संसदेत याच मुद्द्यावरून सरकारला लक्ष्य केले. मात्र, कृषी राज्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर हे स्पष्ट झाले की, केंद्र सरकारकडे सध्या निधीवाढीचा कोणताही प्रस्ताव नाही.

जलचर शेतीबाबत प्रस्ताव नाही

यावेळी कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी जलचर शेती (Aquaculture) वाढविण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे नसल्याचे सांगितले. यामुळे जलचर शेतीशी संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये निराशा निर्माण झाली आहे. सरकारने या क्षेत्रासाठीही विशेष योजना आखाव्यात, अशी मागणी काही खासदारांनी यावेळी केली.

शेतकऱ्यांसाठी पुढील वाटचाल

शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण हे केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे. पीएम किसान योजना, मृदा आरोग्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना सहकार्य करत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आर्थिक गरजांमुळे या योजनांमध्ये सुधारणा करणे काळाची गरज असल्याचे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी भविष्यात अधिक प्रभावी योजना राबवाव्यात, अशी मागणी देशभरातून होत आहे. यामुळे पीएम किसान योजनेची सुधारित आवृत्ती किंवा नवीन योजना सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.