शासनाची तरुणांसाठी स्टार्टअप योजना, स्वतःच्या व्यवसायासाठी मिळणार लागल तेवढा पैसा, जाणून घ्या, पात्रता, ऑनलाईन अर्ज प्रोसेस
तरुणांकडे अनेक व्यावसायिक कल्पना आहेत परंतु त्यांना योग्य वेळी निधी मिळत नसल्याने गुंतवणुक होत नाही आणि त्याही केवळ कल्पना म्हणून राहतात, हे वास्तव आहे. जर तुमच्याकडेही अशी कल्पना असेल, ज्याबद्दल तुम्हाला वाटते की, ती ववसायिक कल्पना तुम्हाला खूप पैसे कमावून देईल, परंतु तुमच्याकडे त्यासाठी तुमच्याकडे पैसा तर नाही अन् दुसरं कोणीही रिस्क घ्यायला तयार नाही, तर आज आपण अशा एक सरकारी योजनेबद्दल जाणून घेणार आहोत.
जे स्टार्टअप (Government Funding for Startups) सुरू करणाऱ्यांना सीड फंडिंग (Seed Funding) देत आहे. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) ही एक योजना आहे जी स्टार्टअप्सना मार्केट एंट्री, प्रोडक्ट ट्रायल, प्रोटोटाइप डेव्हलपमेंट, कॉमर्शियलाइझेशन इत्यादीसाठी भांडवल पुरवते.
काय आहे हे Seed Funding :-
सीड फंडिंग हे कोणत्याही स्टार्टअपच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात गुंतवलेलं भांडवल असतं. त्याला सीड मनी (Seed money) असंही म्हणतात. सहसा, गुंतवणूकदारांनी गुंतवलेल्या भांडवलाच्या बदल्यात, त्यांना कंपनीमध्ये इक्विटी भागभांडवल मिळते.
स्टार्टअप सेट करण्यासाठी कशी मिळेल मदत ? तुम्हाला किती मिळेल निधी ?
स्टार्टअपच्या सुरुवातीच्या प्रकल्पात भांडवली मदत देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ते एप्रिल 2021 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते आणि पुढील चार वर्षांसाठी लागू करण्यात आलं आहे.
या अंतर्गत 945 कोटींचा निधी ठेवण्यात आला आहे, ज्या अंतर्गत देशातील 3,600 कोटी स्टार्टअप्सना मदत केली जाईल अशी अपेक्षा आहे.
योजनेअंतर्गत दिलेल्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या स्टार्टअप्सना संकल्पनेचा पुरावा, किंवा प्रोटोटाइप डेव्हलपमेंट किंवा उत्पादनाच्या चाचण्यांच्या प्रमाणीकरणासाठी 20 लाखांपर्यंतचे अनुदान दिलं जातं.
बाजार प्रवेश (Market entry), कॉमर्शियलाइझेशन, कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स किंवा कर्जासंबंधी इन्व्हेस्टमेंटसाठी 50 लाख रुपयांचे कर्ज मिळते.
कोण करू शकतो अर्ज ? काय आहेत अटी ?
SISFS नुसार, सरकार कोणत्या स्टार्टअपला प्राधान्य देईल, किंवा कोणते स्टार्टअप पात्र होतील, त्याबद्दल आपण काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेणार आहोत.
निधी मंजूर होण्यासाठी, स्टार्टअपला उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) द्वारे मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.
अर्ज सबमिट करताना, स्टार्टअपला सुरुवातीपासून दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागला नसावा. म्हणजेच स्टार्टअप सुरू केल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत तुम्ही या योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकता.
दुसरी मोठी अट म्हणजे स्टार्टअपला केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनेतून 10 लाखांपेक्षा जास्त आर्थिक मदत नसावी.
याव्यतिरिक्त, या योजनेसाठी अर्ज करताना भारतीय प्रमोटर्सकडे स्टार्टअपमध्ये 51% पेक्षा कमी शेअरहोल्डिंग नसावे.
असेही काही क्षेत्र आहेत ज्यामध्ये सरकार काहीतरी नावीन्यपूर्ण करू इच्छिणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्राधान्य देते. ते पुढीलप्रमाणे
कचरा (West) मॅनेजमेंट
जल मॅनेजमेंट
फायनान्शियल इंक्लूजन
एज्यु केशन
कृषी,
फूड प्रोसेसिंग
बायोटेक्नोलॉजी
हेल्थकेयर
एनर्जी
मोबाइलिटी
ऑइल अँड गॅस
टेक्सटाइल
Startup India Scheme/Yojana Online Registration Form @startupindia
सर्वप्रथम तुम्हाला या योजनेच्या अधिकृत साइटवर जावे लागेल ज्याची लिंक खाली दिली आहे. https://www.startupindia.gov.in/
लिंकवर क्लिक करून, तुम्हाला साइटचे होमपेज ओपन होईल येथे गेल्यावर तुम्हाला कोपऱ्यात एक ऑप्शन दिसेल. येथे तुम्हाला त्यावर क्लिक करावे लागेल.
यानंतर तुम्हाला https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/registration.html वर क्लिक करावे लागेल
आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल जिथे तुम्हाला एक फॉर्म दिसेल. हा फॉर्म भरा आणि स्वतःची नोंदणी करा.
अशा प्रकारे तुमचा लॉगिन आयडी तयार होईल. आता तुम्हाला तुमचे खाते लॉग इन करावे लागेल.
येथे तुम्हाला स्टार्टअप फॉर्म भरावा लागेल. त्यात विचारलेली सर्व माहिती आणि कागदपत्रे जोडावी लागतील.
फॉर्म जमा करावा लागेल. आता तुमच्या फॉर्मची सर्व जिल्हा लेव्हल वर पडताळणी केली जाईल.
सर्वकाही बरोबर असल्यास, तुम्हाला स्टार्टअप इंडिया योजनेचा लाभ मिळेल.
Startup India Customer Care No. 1800 115 565