गेल्या 8 – 10 वर्षांपासून शहरांच्या जवळपास जमिनींच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे जमिनींचे तुकडे – तुकडे करून विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहे. परंतु राज्य शासनाच्या महसूल अधिनियमानुसार राज्यात तुकडेबंदी लागू आहे.
तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. असं असतानाही अगदी 1, 2, 3 गुंठे असे जमिनीचे खरेदी – विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचं दिसून आलं होतं. तसेच या प्रकरणांची दस्त नोंदणीही होत असल्याचं राज्य सरकारच्या निदर्शनास आलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्र नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक विभागाने 12 जुलै 2021 ला एक राजपञ काढून गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी करण्यावर निर्बंध आणले होते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची पंचाईत झाली होती.
परंतु आता नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44 (1) (आय) च्या अधीन राहून 5 गुंठ्याच्या खरेदी – विक्रीला परवानगी देण्याचा अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
अनेक शेतकऱ्यांना रस्त्यासाठी किंवा विहिरीसाठी, वैयक्तिक घरकुलासाठी किमान क्षेत्र खरेदी – विक्री करता येत नसल्याने शेतकऱ्यांसह घरकुल लाभार्थ्यांची अडचण होत होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 14 जुलैला राजपत्र प्रसिद्ध केलं होतं.
त्यानुसार विहिरीसाठी कमाल दोन गुंठ्यापर्यंत जमिनीचे हस्तांतरण मंजूर करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा मंजुरी आदेश हा विक्री दस्तासोबत जोडावे लागणार आहे. अशा जमिनीच्या विक्री दस्तानंतर ‘विहीर वापरासाठी मर्यादित’ अशी नोंद जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर शेरा म्हणून घेतला जाणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शेतातून रस्ता, विहीर घेण्यासाठी, तसेच केंद्र आणि राज्य ग्रामीण घरकुल योजनेतील 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांसाठी तुकडेबंदीतून सवलत देऊ केली आहे. मात्र याकरिता संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागावी लागणार आहे. ही परवानगी केवळ एक वर्षासाठी असणार आहे, असे प्रारूपात नमूद केले आहे.
पहा काय आहेत नियम व अटी..
शेत रस्त्यासाठी जमीन हस्तांतरित करण्याच्या अर्जासोबत प्रस्तावित शेत रस्त्याचा कच्चा नकाशा, ज्या जमिनीवर रस्ता नकाशा प्रस्तावित आहे, त्या जमिनीचे भू-सहनिर्देशक आणि जवळचा विद्यमान रस्ता जेथे प्रस्तावित रस्ता जोडणार असेल, त्याचा तपशील नमूद करावा लागेल.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज आल्यानंतर ज्या जमिनीवर शेत रस्ता प्रस्तावित आहे त्यासंबंधीच तहसीलदारांकडून अहवाल मागविला जाईल. त्याची पडताळणी झाल्यानंतर शेत रस्त्यासाठी त्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी मिळेल.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरी आदेशात शेत रस्त्यासाठी हस्तांतरित करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित जमिनीच्या भू- सहनिर्देशकाचा समावेश असेल. जिल्हाधिकाऱ्यांचा असा मंजुरी आदेश जमिनीच्या विक्री दस्तासोबत जोडावा लागेल.
अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर शिल्लक प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या अर्जासोबत भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा किंवा कमी – जास्त पत्र जोडण्यात येईल.
वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी केंद्रीय किंवा ग्रामीण घरकूल योजनेसाठी आवश्यक जमिनीच्या हस्तांतरणाला मंजुरी देण्यापूर्वी जिल्हा ग्रामीण – विकास अभिकरणाकडून लाभार्थीची खात्री होईल. प्रत्येक लाभार्थीला 500 चौरस फुटापर्यंत हस्तांतरण करण्यास मंजुरी मिळेल.