शेती विकासाचा कणा असलेल्या राज्य शासनाच्या कृषी विभागातील कृषी सेवकांना देण्यात येणाऱ्या तुटपुंज्या मानधनात शासनाने तब्बल 10 हजारांची वाढ केली आहे. त्यामुळे त्यांना आता दर महिन्याला 16 हजार रुपयांचे मानधन मिळणार आहे. त्याचा जिल्ह्यातील कृषी सेवकांना लाभ होणार आहे. अनेक वर्षांच्या मागणीनंतर मानधन वाढल्यान कृषी सेवकांत समाधानाचे वातावरण आहे. कृषी विभागाकडून शेतीची उत्पादकता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, यासाठी शासन स्तरावर विविध योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. यामध्य केंद्र सरकारच्याही ह्या याजना आहेत.
कृषी सेवकांमार्फत शासनाची फळबाग लागवड योजना, ई – केवायसी, शेतीशाळा प्रात्यक्षिके, कृषी संजीवन कार्यक्रम, कीड रोग निरीक्षण, माती परीक्षण, प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग, गट शेती, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना आदी विविध योजना राबविल्या जातात.
त्यामुळे कृषी विभागात कामाचा व्याप प्रचंड वाढला असून, तुलनेत मनुष्यबळाची कमतरता मोठ्या प्रमाणात आहे. यात शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांची माहिती पोहोचविण्यासाठी कृषी सेवकांचा हातभार लागतो. त्यांच्याकडून शेतकरी सन्मान योजनेत केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यात येत होते त्यासाठी गरजेच्या असलेल्या ई – केवायसीच्या कामाला कृषी विभागाने प्राधान्य दिले आहे.
गावोगावी शेतकऱ्यांची शिबिरे घेऊन आधार कार्ड व तत्सम माहिती गोळा केली जात आहे. सुटीच्या दिवशीही कामे सुरू आहेत. कृषी सेवकांच्या मानधनात 2009 मध्ये वाढ करून सहा हजार रुपये करण्यात आले. त्या मानधनावर कृषी सेवक 14 वर्षांपासून काम करीत होते. त्यासाठी सातत्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी साहाय्यक संघटना यांच्याकडून मानधन वाढीची मागणी होत होती. मात्र, त्याकडे राज्य शासनाकडून लक्ष दिले गेले नाही.
त्यावर निर्णय घेण्यासाठी 22 सप्टेंबर 2022 रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. त्यावर मॉत्रमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन कृषी सेवकांची मानधन वाढ करण्याबर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानुसार कृषी सेवकांच्या मानधनात तब्बल 10 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आला आहे. आता त्यांना 16 हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. त्यामुळ त्याच्यात समाधानाचे वातावरण आहे.
राज्यात कृषी साहाय्यकांची 1757 रिक्त पदे भरली जाणार..
कृषी साहाय्यक कृषी विभागातील शेती विकासाचा कणा आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी विभागाच्या योजना पोहोचविण्याचे काम कृषी साहाय्यक करतो. परंतु, राज्यात कृषी साहाय्यक पदभरतीलाच ग्रहण लागले आहे. राज्यात तब्बल 1757 कृषी साहाय्यकांची पदे रिक्त आहेत. गोंदिया जिल्ह्याला 164 साहाय्यकांची आवश्यकता असताना केवळ 98 कृषीसाहाय्यक कार्यरत आहेत. तर 66 पदे अद्याप रिक्त असल्याची माहिती आहे.
अशीच परिस्थिती इतर जिल्हांबाबत घडत आहे. त्यामुळे एका कृषी साहाय्यकावर दहा ते पंधरा गावांचा भार देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी विभागाच्या योजना व इतर मार्गदर्शन करण्यासाठी त्यांची चागलीच दमछाक होताना दिसत आहे. त्यांना प्रत्येक गावी भेट देणे शक्य नसल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. कृषी विभागाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने शेतकरी योजनांपासून वंचित असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कृषी साहाय्यकांची पदभरती करणे अत्यावश्यक आहे.