स्वतःचे घर घेणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मात्र शहरांमध्ये ज्या प्रकारे घरांच्या किमती वाढत आहेत, त्यामुळे ही स्वप्ने सर्वसामान्यांपासून दूर जात आहेत. दरम्यान, सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने एक आश्चर्यकारक बातमी समोर येत आहे. सरकार आता गृहकर्जावर सबसिडी देण्याचा विचार करत आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे. रिपोर्टनुसार, सरकार पुढील 5 वर्षांसाठी लहान – शहरी घरांसाठी (Small Urban Housing) अनुदानित कर्ज देण्यासाठी 60,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखली आहे.
ही योजना काही दिवसांत सुरू होणार योजना..
बँका ही योजना काही दिवसांत सुरू करू शकतात. या वर्षाच्या उत्तरार्धात महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुका आणि 2024 च्या मध्यात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ही योजना सुरू करण्याची केंद्राची योजना आहे. निवडणुकीपूर्वी महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने गेल्या महिन्यात घरगुती एलपीजीच्या किमती सुमारे 18 टक्क्यांनी कमी केल्या होत्या..
25 लाख घरखरेदीदारांना फायदा..
या योजनेचा 25 लाख घरखरेदीदारांना फायदा होईल. बँकांनी लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे परवडणाऱ्या किमतीतील हाऊसिंग सेगमेंटमधील गृहकर्जाला चालना मिळेल. अशा प्रकारच्या योजनेची ही पहिलीच वेळ नाही. मोदी सरकारने यापूर्वी 2017 ते 2022 या कालावधीत कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी शहरी भागात घर घेतल्यास गृहकर्जावर अनुदानाची योजना चालवली होती. त्या योजनेतून सुमारे 1 कोटी 22 लाख घरकुलांना अनुदान देण्यात आले होते.
गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणार ‘अनुदान ‘
रॉयटर्स’च्या वृत्तानुसार 20 वर्षांच्या मुदतीसाठी 50 लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज घेणारे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. एकूण गृहकर्जाच्या रकमेतील 9 लाख रुपयांवर 3 ते 6.5 टक्के अनुदान वार्षिक आधारावर दिले जाईल. व्याज दरावरील ही सूट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित करण्यात येईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच या योजनेला मंजुरी देऊ शकते. पाच वर्षे चालणाऱ्या या योजनेवर सुमारे ६० हजार कोटी रुपये सरकार खर्च करणार आहे.
खात्यामध्ये अपफ्रंट जमा होणार व्याज अनुदान..
एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “व्याज अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या गृहनिर्माण कर्ज खात्यात जमा केले जाईल. सन 2028 साठी प्रस्तावित असलेली ही योजना लवकरच अंतिम केली जात आहे. या योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, या योजनेचा फायदा शहरी भागातील कमी उत्पन्न गटातील 25 लाख कर्ज अर्जदारांना होऊ शकतो..
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात दिली होती माहिती..
पीएम मोदींनी ऑगस्टमध्ये आपल्या भाषणात म्हटले होते, ‘आम्ही येत्या काही वर्षांत एक नवीन योजना घेऊन येत आहोत, ज्याचा फायदा अशा कुटुंबांना होईल जे शहरांमध्ये राहतात, परंतु भाड्याच्या घरात राहतात, झोपडपट्टी, चाळी किंवा अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहतात..